अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले भन्यो– नदी किनारका अनधिकृत बस्ती तत्काल खाली गर्नू

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले भन्यो– नदी किनारका अनधिकृत बस्ती तत्काल खाली गर्नू


काठमाडौं-जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका अनधिकृत, जोखिमपूर्ण बस्तीहरू तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँले बुधबार सूचना जारी गर्दै जिल्लाभरका नदी किनारका सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका सुकुम्वासी तथा जोखिमपूर्ण बस्ती खाली गर्ने अभियान शुक्रबार बिहानदेखि सुरु गर्ने जनाएकाे हाे।

प्रशासनका अनुसार शुक्रबार बिहान ७:०० बजेदेखि काठमाडाैँभरका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती एकैसाथ हटाउने कार्य अघि बढाइने छ।

बुधबार जारी सूचनामा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले भनेको छ, ‘काठमाडौँ जिल्ला भित्रका विभिन्न पालिकाहरूका नदी किनाराका वस्ती एवम् सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा जग्गा समेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत तबरबाट वर्षौंदेखि बसोबास भै आएका वस्तीहरू मानवीय रुपमा उद्धार गर्न एवम् विपदको जोखिम समेत मध्यनजर गरी खाली गर्ने कार्य काठमाडौँ जिल्ला भरी मिति २०८३ वैशाख १८ गते विहान ७ः०० बजेदेखि एकै पटक विभिन्न स्थानहरुबाट सुरु हुनेछ।’

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, बस्ती खाली गर्दा बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी र साना बालबालिकाहरूलाई सर्वप्रथम सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोगका साथै एम्बुलेन्स सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ । 

व्यक्तिगत सामान तथा पशुपन्छी स्थानान्तरणका लागि समेत सुरक्षाकर्मीको सहयोग उपलब्ध हुने बताइएको छ । प्रशासनका अनुसार वास्तविक रूपमा आश्रय आवश्यक परेका परिवारका लागि सरकारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी दीगो समाधानतर्फ काम अघि बढाइनेछ ।

साथै गलत हल्ला वा अफवाहमा नलाग्न आग्रह गर्दै नक्कली भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारले अभियानमा सहयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको जनाएको छ।

सूचनालाई अटेरी गरी बस्ती खाली नगरे थप क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमै रहने प्रशासनको भनाइ छ ।