काठमाडौं- काठमाडौंको धोबीखोला बग्नेमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–५ भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गालाई विभिन्न प्रपञ्च रची भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको भए पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमाफियाको धन्दामा ब्रेक लगाइदिएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको मिलेमतोमा गुठी र व्यक्तिको नाममा गरिएको काठमाडौंको भत्केको पुलमा रहेको आठ रोपनी तीन आना जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विभिन्न व्यक्तिले हडपेको भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याइएको जानकारी दिए । मालपोत कार्यालयले २ चैतमा सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि विभिन्न भूमाफियाले तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्री, सचिव तथा सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सो जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा ल्याएर आफ्नो नाममा मोही कायम गराउँदै जग्गा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।

तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६७ साल १४ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको कित्ता नम्बर ५०५ को सो जग्गालाई गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा मोही कायम हुनेगरी दर्ता गरिदिन निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै भूमाफियालाई जग्गा हडप्ने बाटो खुलेको थियो ।

यस्तो थियो भूमाफियाको खेल
सो जग्गा २०२१ सालमा नापीको समयमा नगर ५ क किनं १९० का रूपमा धोबीखोलाको नाममा नापजाँच भएको थियो । २०४४ सालमा भने सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । २०५१ सालमा खोलाको धार परिवर्तन भएपछि खाली रहेको सो सरकारी जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठी अधीनस्थ (मोही लाग्ने)का रूपमा दर्ता गरी पाऊँ भन्दै पूर्णबहादुर थापाले गुठी संस्थानमा निवेदन दिँदै जग्गा हत्याउने प्रयासको थालनी गरेका थिए । तर, गुठी संस्थानले भने मोही नलाग्ने तर गुठी तैनाथीतर्फ दर्ता गर्न सकिने भन्दै मोही लाग्नेगरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

गुठी संस्थानको सो निर्णयविरुद्ध थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । थापाले त्यतिखेर सर्वोच्चसँग मिलिमतो गरेको समेत पाइएको छ । सर्वोच्चले गुठी संस्थानको निर्णयलाई बदर गरी निवेदकको दाबीको लगत ५ र ५÷१ अनुसारको सो जग्गा हो होइन ? गुठीको जग्गाको मोठ छ या छैन तथा गुठीको अन्य प्रमाण छ छैन भन्ने प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्नू भनी गुठीको नाममा परमादेश जारी गरेपछि भूमाफियाले मिलेमतो गरी सर्वोच्चको फैसलालाई गलत अर्थ लगाई जग्गा हडप्न सफल भएका थिए । ललिता निवासको सरकारी जग्गामा, बाटोमा, राजकुलोमा मोही कायम गर्नेगरी सिफारिस गर्ने समूहका हुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सो जग्गाको टिप्पणी उठाउने काम गरेका थिए ।

यस्ता थिए त्रुटि
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख) र जग्गा नापजाँच ऐन २०२१ को दफा २ (ङ)अनुसार खोलो उल्लेख भएको जग्गा सरकारी जग्गा हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी जग्गा आवाद गर्न र कसैको नाममा दर्ता गर्न निषेध गरेको छ । तर, यहाँ सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तिको मिलेमतोमा नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर अपराध गरेको पाइएको हो ।

यसअघि सरकारी जग्गा सरकारले चाहेर पनि कसैको नाममा दर्ता गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी जग्गाको न्वासी (संरक्षक) मात्र हुने भन्ने अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो कित्ता नम्बर ५०५ सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा मोही लाग्नेगरी र अधीनस्थतर्फ गरेको निर्णय गुठी संस्थान ऐनविपरीत रहेको पाइएको छ । यसैगरी, नापीको समयमा खोलो भएको जग्गामा मोही कायम हुनै नसक्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ ।