नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी चैत २५ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा निर्मला शर्मा मैदानमा आउनु भएको छ । हालसम्म पुरुषहरुले मात्र नेतृत्व गरेको नागरिक समाजको यो महत्वपूर्ण संस्थामा शर्माको उम्मेदवारीलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र समाजका अन्य अवयवहरुले चासोपूर्वक हेरेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा प्रेस चौतारी नेपालले शर्मालाई उम्मेद्‍वार बनाउने निर्णय गरेको हो । शर्मा नेपाली पत्रकारितामा नयाँ नाम होइन । २०५१/२०५२ सालमा पोखराबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएकी शर्माले सगरमाथा दैनिक हुँदै कान्तिपुर टेलिभिजनसम्ममा आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाउनु भएको छ । त्यति मात्र होइन पत्रकार महिलाहरुको सशक्त संस्था सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष, साउथ एसियन फ्रि मिडिया एसोसियसन (साफ्मा)की पूर्व महासचिव र खोज पत्रकारिता केन्द्रकी वर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी शर्मासँग पत्रकार महासंघको निर्वाचनबारे नेपाली बहस डट कमका लागि लोकेश धामीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
…….
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ? आफ्नो दाबीलाई कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ ?
म २५ बर्ष देखि लगातार रुपमा छापा पत्रकारितामा सामेल छु । २०५२ सालमा श्रीसगरमाथा राष्ट्रिय दैनिकबाट मैले करिअर सुरु गरेको थिएँ । त्यसयता अविच्छिन्न पत्रकारितामा छु । रेडियो नेपाल, रेडियो सगरमाथामा, सगरमाथा, कान्तिपुर, उज्यालो एफएम, सारथी साप्ताहिक, कान्तिपुरलगायतका दैनिक पत्रिकामा नियमित लेंखे । कान्तिपुर टिभीमा पाँचवर्ष देखि हप्ताको एउटा समकोण कार्यक्रम सञ्चालन गरिहरको छु । म कार्यक्रम तयार गर्ने शिलशिलामा ६५ वटा भन्दा बढी जिल्लामा पुगेको छु । त्यहाँका पत्रकारको अवस्था र समस्या बुझेको छु ।

महासंघको नेतृत्वमा पहिलो पत्रकार महिला पुग्ने अवसर पाउनुभएको छ ? कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म विश्वस्त नै छु । इतिहासमा अहिलेसम्म पत्रकार महासंघले महिला अध्यक्ष पाएको छैन । अहिले हामीलाई त्यो अवसर छ । हामी मिडिया समावेशी हुनपर्‍यो त भन्छौं । समाचार कक्ष र विषयवस्तु पनि समावेशी हुनुपर्‍यो भन्छौं । तर अब पत्रकारले विषयवस्तु मात्र समावेशी खोज्ने कि मत दिने ठाउँमा पनि समावेशीपन खोज्ने ? सबै पत्रकारलाई यसपाली मत दिने बेलामा समावेशीता रोज्न पाउने मौका छ ।

के–के मुद्दा लिएर मैदानमा उत्रनुभएको छ ?
पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुन नदिनका लागि मेरो पत्रकार महासंघमा मेरो प्रमुख मुद्दा हो । अहिलेको पत्रकार महासंघलाई सबै व्यावसायिक पत्रकारहरुको महासंघ बनाउने मेरो एजेण्डा छ । धेरै काम गरेका, चिनिएका पत्रकारले महासंघको नेतृत्वमा जान किन इच्छा गर्दैनन् भनेर सोध्ने गरिएको छ । भनेको सबै व्यवसायिक पत्रकारहरुको आकर्षणको केन्द्र पत्रकार महासंघ हुनुपर्छ । र, साँच्चैको पत्रकारिता गर्ने भनेको हामी कहाँ सदस्यता बढाउने होडबाजीभन्दा पनि अहिले हामीकहाँ करिव १५ हजार साधारण सदस्य हुनुहुन्छ । हामीले अलिक गुणस्तरीय पनि बनाउनु पर्छ । सदस्यता वितरणमा एउटा शुद्धीकरणको पनि मुद्दा छ । मिडियाको सङ्ख्याचाहिँ बढेको छ, मिडियामा गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन । पत्रकारको पनि संख्या बढेको छ तर व्यावसायिक पत्रकारिता अझ फस्टाउन सकेको छैन । हामी अलिक फस्टाउन खोजेका थियौं, तर अब कोभिडको कारणले केही पछि पर्न सक्ने कारण पनि छ ।

पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुन नदिनका लागि काम गर्ने पत्रकार महासंघमा मेरो प्रमुख मुद्दा हो ।

महासंघ पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गएको छ । तपाईंले देशैभरका पत्रकारको मुद्दाबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
मैले पत्रकारितामा २५ वर्ष श्रमजीवि पत्रकार भएर काम गरेको र देशका ६५ जिल्लामा म घुमेको छु । हामी काठमाडौंमा बसेर पत्रकारिता गर्नेको एउटा समस्या होला । त्यो भन्दा हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङमा बसेर पत्रकारिता गर्नेका समस्या फरक छन् । त्यसकारण ती पत्रकारका मुद्दालाई कसरी हामीले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मेरो एजेण्डा हो । देश संघीय संरचनामा गयो, पत्रकार महासंघ पनि संघीय संरचनामा गएको छ । तर, अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ । त्यो केन्द्रीकृत मानसिकतालाई हामीले हटाउनु पर्नेछ । त्योचाहिँ संरचनाले नहट्ने रहेछ, मानसिकताबाट हटाउनु पर्छ । म एउटा उदाहरण भन्छु, अहिले हुम्लामा पत्रकारिता गरेको व्यक्तिको सदस्यतालाई केन्द्रले निर्णय गर्ने अधिकार लिनु हुँदैन । त्यहीँको शाखालाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्रले त्यसको अभिलेख राख्नु पर्छ । अहिले पत्रकार महासंघको महाधिवेशन आएको छ । २५ गते चुनाव हुँदैछ । तर, अहिले पनि सदस्यता विवाद हट्न सकेको छैन । भनेको कतिपय अवस्थामा वास्तविक पत्रकारले सदस्यता पाएको छैन । कतिपयले चाहिँ पत्रकारिताभन्दा अन्य क्षेत्रमा बढी काम गर्नेले सदस्यता लिनु भएको छ । साँच्चिकैको पत्रकारसँग बसेर काम गर्न आनन्द हुन्छ । दश हजार पत्रकार भए भने त्यो भित्र प्रतिस्पर्धा गरौं । पत्रकार महासंघको शुद्धीकरण पनि मेरो मुद्दा हुन्छ ।

महासंघमा गरिहाल्नुपर्ने कुनै काम छन् ?
ट्रेड युनियनको माग पनि पत्रकार महासंघको माग हुनुपर्छ । टे«ड युनियनले गर्ने काम पत्रकार महासंघले गर्नुपर्छ । पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियनमा कसरी लैजाने त ? त्यो भनेको श्रमजीवि पत्रकारको विषयमा हामी बोलेर मात्र पनि हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । पत्रकार मारमा पर्‍यो भने हामी मुखामुख गर्छौं । किनभन्दा मालिक पनि त्यहीँ छ, श्रमजीवि पनि त्यहीँ छ । हामी कसरी त्यो मुद्दालाई हल गर्न सक्छौं त ? अर्कोचाहिँ व्यावसायिक दक्षताका लागि चाहिँ हामीसँग पत्रकार आचारसंहिता छ । पत्रकार महासंघले र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता छ । अहिले हामीले हेर्‍यौं भने त्यो आचारसंहिता चाहिँ हाम्रा मिडियाहरुले त्यसलाई पछ्याएका छन् त ? पत्रकार आचार संहिता पनि छ र ? एउटा नागरिकले विश्वास गर्ने उत्पादन कसरी निकाल्ने त हामीले ? नागरिकले विश्वास गर्नुपर्‍यो के हाम्रो मिडियालाई । त्यो भनेको गुणस्तरको कुरा हो । त्यतातिर पनि पत्रकार महासंघले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । गुणस्तरीय उत्पादन हुनुपर्‍यो नि पत्रकारितामा ।

आरक्षण भएर गएको पनि होइन म । यदि सक्षम–सक्षमबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्योमध्ये पनि हामीले तुलनात्मक रुपमा सक्षमलाई किन छनोट नगर्ने भन्दा मसँग एउटा प्लस पोइन्छ छ, त्यो भनेको म महिला पनि हुँ नि ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको मुद्दा उठेको उठ्यै गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने केही सुत्र छ तपाईंसँग ?
२०५१/०५२ सालमा जतिबेला म भर्खरै पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएको थिएँ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन भर्खर आएको थियो । त्यसलाई कसरी पूर्ण बनाउने ? त्यसले पत्रकारको सम्पूर्ण मुद्दा समेट्छ कि समेट्दैन भनेर आज २५ वर्षदेखि हामीले जुन कुरा गरेका थियौं नि आज पनि त्यही समस्या छ । त्यति बेला म पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि भइसकेको थिएँ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन भएपनि त्यसलाई संशोधन गरेर श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई ल्याउनका लागि कोसिस गर्‍यौं त्यसलाई ऐनलाई । जुन हामी पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । तिनै साथीहरुचाहिँ ठूलो मिडिया हाउसबाट निकालिनु भएको थियो । हामीले भनिराखेका थियौं, हामीले गोष्ठिचाहिँ गरिराखेका छौं । श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु गर्नुपर्छ भनेर । हामी त्यहीँ पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहने महासचिव, सचिव त्यति बेलाको व्यक्तिचाहिँ हटाइनु भएको थियो । तर, हामी त्यो मञ्चमा बोल्न सकेका थिएनौं । भनेको कसैले पनि बोल्न सकेका थिएनौं । त्यस्तो अवस्थाको ऐन चाहिँ कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो ऐन बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भनेको जस्तै छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले पनि केही पहल त गर्नै पर्छ । निजी सञ्चार गृहले गर्नुपर्छ । यदि गरेन भने त महासंघले हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनु पर्छ । म त्यतिबेला महासचिवको पनि उम्मेदवार भएको थिए । म बोल्दै गर्दा एकजना अग्रज पत्रकारले भन्नुभएको थियो– तपाईं यदि पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा जान चाहनु हुन्छ भने, चुनाव जित्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्छु नभन्नु होला भनेर भन्नु भएको थियो । त्यस्तो अवस्था थियो । त्यति बेला मैले भनेँ, म नेतृत्वमा आउँ वा नआउँ तर मैले त्यो मुद्दा छोड्दिनँ । मैले अहिले पनि त्यही भन्छु ।

अहिले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पनि पत्रकारले नपाउने अवस्था छ नि त ?
यो गम्भीर विषय हो । अहिले नयाँ मिडिया आएका छन् । तर, त्यतातिर पनि पत्रकार महासंघले गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रेस काउन्सिल त छ, त्यसले जति मात्रमा काम गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा गरेको जस्तो लाग्दैन । प्रेस काउन्सिलले सेवा सुविधा, साधन स्रोत छैन भन्नु हुन्छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यमको पुनःसंरचनाबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाली सञ्चार माध्यमको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । अहिले हामी कहाँ नयाँ सञ्चार (न्यू मिडिया) माध्यम आएको छ । पत्रकार आचार संहिता हाम्रोमा छापा माध्यमका सञ्चार गृह भएका बेला आएको थियो । त्यति बेला प्रशारण सञ्चार माध्यम एकदम कम थिए । अहिले हरेकका हातबाट समाचार हेर्न सक्ने प्रविधि छ । अब त्यति अवस्थालाई यथावत् राख्ने हो भने नागरिकले समाचार हेर्लान् कि नहेर्लान् ? त्यसबाट आर्जन गर्न सक्लान् वा नसक्लान् ? भन्दा हामीले नागरिक मैत्री सञ्चार गृह कसरी बनाउने त भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ होला । त्यसकारण अब पत्रकारलाई न्यू मिडिया, प्रविधिको तालिम होला, यसमा प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई पनि परम्परागत हिसाबले भन्दा पनि कसरी नयाँ प्रविधिअनुसार चलाउने, यसको के हुने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

महिला पत्रकारको मुद्दालाई कसरी उठाउनुहुन्छ ?
म महिलाको मात्र मत पाउँछु भनेर होइन, सबै पत्रकारको मत पाउँछु भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ । म पत्रकार पनि हुँ । मेरो प्रतिस्पर्धीमा योग्य महिला छ भने किन नहेर्ने त ? आज पत्रकार महासंघको ६६ वर्षको इतिहास । हिजो स्थापना दिवस पनि हो । ६६ वर्षको इतिहासमा अध्यक्ष महिला पाउन सकेको छैन । मैले चाहिँ के भन्दिनँ भने पत्रकार महासंघमा आरक्षण हुनुहुँदैन । प्रतिस्पर्धाबाट नै जाने हो । त्यसकारणले आरक्षण भएर गएको पनि होइन म । यदि सक्षम–सक्षमबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्योमध्ये पनि हामीले तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पनि योग्लाई किन छनोट नगर्ने त भन्दा मसँग एउटा के छ भने प्लस म एउटा महिला पनि हुँ । तर, म पत्रकार महासंघमा गएर महिलाको मात्रै मुद्दा हेर्छु भन्दिनँ । समग्र पत्रकारको मुद्दा मेरो मुद्दा हुन्छ । तर, समावेशीता हाम्रो देशको भौगोलिकताअनुसार त्यहाँ पनि त्यो देखिनु पर्‍यो । त्यो चाहिँ मुद्दा हुन्छ । मैले सञ्चारिका समूहमा बसेर काम गरेँ । त्यसको प्रतिफल हो म पत्रकार महासंघमा चुनाव लड्न सक्ने आँट गरे नि, समावेशीताको कुरा किन गरियो भन्दा महिलालाई त्यो पदमा जान सक्छन् भन्ने अहिले पनि विश्वास छैन नि । त्यो विश्वास दिलाउन मैले यो २५ वर्षमा महिला, बालबालिका, सामाजमा काम गरेँ । त्यो पनि मेरा लागि एउटा आधार बनेको होला । पत्रकार महासंघमा नारीवाद हो भन्ने त्यो नसोच्नु भए हुन्छ । पत्रकार महासंघमा समावेशी बनाउने, मिडियालाई चाहिँ देश अनुसारको समाचार आउने पनि बनाउनु पर्‍यो नि । अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय गर्नुपर्छ मिडियाले, सोध्नु पर्छ पत्रकारले । मैले त्यो गर्ने मेरो उद्देश्य पनि हुनुुपर्छ । पत्रकार महासंघमा म सबै पत्रकारको नेता हो र सबै पत्रकारको भोटले मैले चाहिँ जित्छु भन्ने मेरो आशा छ ।

कोरोना संकटमा परेका पत्रकारका बारेमा केही सोच्नुभएको छ ?
पत्रकार महासंघले पनि कोरोनाका कारणले पत्रकारको समस्या के कस्तो छ भनेर तथ्याङ्क राखेको छ । मैले पनि स्वतन्त्र रुपमा साउथ एसियन वीमेन मिडिया यसमा पनि मैले काम गरेको थिएँ । हामीले त्यसमा केन्द्रीकृत महिलालाई गरेका थियौं । कोरोनाका कारणले कतिले जागिर छोड्नु पर्‍यो, कतिलाई बेतलबीमा राखिएको छ, कतिलाई आधा तलब मात्र दिएको छ । महिला माथिको मात्रै होइन, समग्र पत्रकारिताको अवस्था पनि अलिक खस्किदो छ । योचाहिँ संसारको समस्या हो, हाम्रो मात्रै समस्या होइन । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा मिडिया सञ्चालकले वर्षौसम्म मिडिया सञ्चालन गर्छ तर पत्रकारलाई इन्सेटिभ दिनुपर्छ भनेर एकातिर हामी मिडिया धरासायी भयो भन्छौं तर बन्द त भएको छैन । हुन त केही बन्द भए बीचमा । तर, मिडिया मालिक उहाँहरु त कमाइराख्नु भएको छ नि त । यस्तो अवस्थामा श्रमजीविलाई प्रकाशकले केही हेर्नुपर्छ इन्सेटिभ दिनुपर्छ भन्छु एउटा । अर्को कुरा यसमा राज्यले पनि हेर्नुपर्छ । अर्को वैकल्पिक रुपमा उनीहरुलाई कसरी अवसर हुन्छ भन्ने बारेमा । पूरा समय मेनस्ट्रिमका मिडियाबाट बाँच्न सक्ने अवस्था भएन भने वैकल्पिक उपाय आउन सक्छन् । त्यतातिर पनि मेरो ध्यान हुन्छ ।

सञ्चारमा समावेशीकरणको मुद्दा तपाईंले धेरै उठाउनुभएको छ ? कार्यान्वयनका लागि के छ योजना ?
समावेशीको कुरा गर्दा कहिले काहीँ यो आरक्षणले घाटा गर्छ । अहिले पत्रकार महासंघको संरचना एकदमै राम्रो छ । कहिले काहीँ खसआर्य जातिले उठ्न ठाउँ नै नपाउने जस्तो पनि हुन्छ । भनेको एउटा सदस्यमा देशभरी पत्रकार हुन्छ । खुला सदस्य मात्र, त्यो अलिक गाह्रो छ । संरचनागत रुपमा पत्रकार महासंघ एकदम समावेशी छ । पत्रकार महासंघमा उपाध्यक्ष महिला, सचिवमा पनि दलित जनजाती, मधेसी छ । अब त्यहाँ पुगेर फेरि बाहिर आउने हो कि सक्षम भएर त्यहाँ जाँदा उसलाई माथी जाने बाटो खुला हुन्छ । अब कहिलेकाँही आरक्षण भयो भने घाटा पनि हुन्छ । उपाध्यक्ष महिला भएकै छ अध्यक्ष कहाँ दिनु र । जसले प्रतिस्पर्धा गरेर आउछ उसलाई त जहिले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो नि । यसमा पुन एकपटक बहस गर्नुपर्दछ जस्तो लँगछ मलाई । पत्रकार महासंघमा पनि तोकिएको ठाउँ बाहेक मौका पाएको भनेको म अहिले पत्रकार महासंघको अध्यक्षको उम्मेद्वार भएँ । यो चाँही राज्य संरचनाले दिने अरु अवसरमा पनि बाध्यकारी नभएसम्म अरु वर्गको मौका नआउने देख्छु मैले । जस्तै प्रेस काउन्सिलमा कम्तीमा एकजना महिला भनेकोले त्यहाँ एकजनालाई मात्र अवसर दिइयो । दोस्रो महिलालाई दिइएन ।

…