नेपालको संविधानले स्थापित गरेको राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै आ–आफ्नै ठाउँबाट शक्ति संघर्ष गर्दै गरेको आभाष हुन थालेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आपसी शक्ति संघर्ष त स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । तर, यस्ता शक्ति संघर्षमा न्यायपालिका पस्यो भने त्यो अत्यन्तै हानिकारक बन्न सक्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक संघर्षमा न्यायपालिका कछाड कसेर उत्रिएको देखिन्छ । न्यायपालिकाको एकपछि अर्को निर्णय उसको क्षेत्राधिकार नाघेर आएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने गरी राजनीतिक फैसला गरिरहेकोछ ।

सर्वोच्च अदालतको नामबाट दुई न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउने नाममा आफूले टेकेकै धारा विपरित फैसला गरेर मन्त्री परिषदलाई खुम्च्याएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७७(३) बमोजिम काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अर्काे मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नपाउने आदेश मात्रै गरेन बरु मन्त्रीहरुको नामै किटेर ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डलको घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा ७७(३) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्काे मन्त्रीपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशहरुले पाँच जनाको नामै किटेर उहाँहरु बाहेकलाई काम नगराउनु भन्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री गरी २० जना लाई पदमुक्त गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्य पाँच सदस्यीय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशबाट २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो । गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको भएको उल्लेख छ । अदालतले ‘निवेदकहरुले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्छ पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१)को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा ‘उपधारा (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषदगठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने छ’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसधा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रीपरिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख छ । यस परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीय सुविधाको रुपमै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन ।

कार्यपालिकालाई कामै गर्न नसक्ने गरी असहयोग गर्ने नियत राखी ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद सर्वोच्चको आदेश दुरासययुक्त त छँदैछ नियतसमेत खराव राखेको देखिन्छ ।

यस दृष्टिकोणबाट जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित भएको देखिदा यी निवेदनहरुको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि ति मितिमा मन्त्री भएकाहरुलाई काम नगराउनु भन्ने आदेश दिएको छ । उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधिसधा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री बसन्तकुमार नेम्बाङ, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरुलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।

मन्त्रीहरुलाई नाम किटेरै काम नगर्ने आदेश दिएको सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले धारा ७७(३) बमोजिम काम गर्नु भन्ने उल्लेख गरेन । बरु सर्वोच्चले धारा ७७(३) मा यस्तो व्यवस्था छ भनेर सरकारलाई पढाएको छ । सर्वोच्चले धारा ७७ (३) बमोजिमको मन्त्री परिषद बाहेक बदर हुने जानकारी मात्रै गराएको भए पुग्ने ठाउँमा कार्यपालिकालाई कामै गर्न नसक्ने गरी असहयोग गर्ने नियत राखी ५ सदस्यीय मन्त्री परिषद सर्वोच्चको आदेश दुरासययुक्त त छँदैछ नियतसमेत खराव राखेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको यो व्यवहोरा हेर्दा न्यायालयको हाताबाट सडकमा आएर राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले अहिलेको नेपालको समस्यालाई सम्वोधन गर्न खोजेको देखिन्न बरु विपक्षीको ‘क्यारियर’ बनेर एजेण्डा फ्लोर गरेझै देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश कानुनी राज स्थापित गर्न होइन बरु कानुनी राजको विरुद्धमा जनमत बनाउने शैलीको देखिन आएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशलाई नेकपा एमालेले सदासय राखेर प्रतिक्रिया दिएको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्यासित भएको बताउनु भएको छ । यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार ‘अदालतको आदेश अप्रत्यासित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ ।’

सर्वोच्चले एकातिर स्वास्थ्य मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई आदेश जारी गर्दै कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल झिकाएर लगाउन निर्देशन दिएको छ । यसबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले धारा ७७(३) बमोजिमको मन्त्री परिषदलाई कायम राखेर नयाँ निर्णय मात्रै खारेज गरेको भए कानुन कार्यान्वयन गरेको ठहर्ने थियो । तर, मन्त्री परिषदलाई खुम्च्याएर जनताप्रति सहानुभूति देखाउन खोप तत्काल झिकाएर लगाउन निर्देशन भन्नु न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई जिस्क्याउने कार्य भएको भनी बुझन सकिन्छ । मानौं नेपालमा सिमेन्ट कारखाना भएजस्तै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निर्माण हुँदैछ । सरकारले लगाउन रोक लगाएर रोकिरहेको छ, त्यसकारण अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । यस्ता अपत्यारिलो नसुहाउने आदेश कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? सरकारले खोप निर्माता राष्ट्रहरुसँग खोप झिकाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिरहेको थियो अब यी मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु अदालत आफै हटाउँछ अनि खोप तुरुन्त ल्याउनु भन्छ । सर्वोच्चको यो आदेशले कार्यपालिकालाई चिढ्याउने बाहेक अरु केही गरेको छैन ।

न्यायपालिकाले सत्तारुढ दल एमालेलाई अर्को झड्का दिएको छ । आफ्नो पार्टीको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै कर्णालीका चार जना प्रदेश सांसदलाई एमालेले कार्वाही गरेको थियो । तर, न्यायालयले ती चारै जना सांसदको कार्वाही बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णय नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको संविधानले अँगालेको बहुदलीय संस्कृतिलाई लत्याउँदै निर्दलीय संस्कृतितर्र्फ धकेलेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु देखिने गरी कुनै पक्षमा लागेर फैसला गरेको आम जनताले बुझेका छन् । यसले न्यायाधीशको मात्रै गरिमा घट्दैन बरु अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास घट्दैछ ।

न्यायपालिकाले विवेक गुमाउनु हुँदैन । किनभने न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्र मानिदै आएको छ । यसमा न्यायपालिकाले बुझ्न के जरुरी छ भने मानिएको कारण उ आस्थाको केन्द्र बनेको हो । यदि सर्वोच्च अदालतले यस्तै संविधानको भावना विपरित काम गर्दै गए सर्वोच्चले दिएको आदेश मान्नुपर्ने निकायले नमान्दा के हुन्छ ? भोलि अदालतका आदेशहरु पालन हुन छोडेभने के हुन्छ ? अदालत न्यायिक नभई व्यवसायिक भएको यदाकदा चर्चामा आउने गरेको थियो र छ । अदालतको साख बचाउने न्यायाधीश नै हुन् । त्यसकारण न्यायालय जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ ।
(विद्रोही नेकपा एमाले झापाका नेता हुनुहुन्छ)