अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

राष्ट्रियसभा बैठक : भारतसित वार्ता गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदको माग

राष्ट्रियसभा बैठक : भारतसित वार्ता गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदको माग


काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले केही दिनअघि दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काट्दा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिने एमाले सांसदहरुले दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काट्दा स्थानीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूवर्क नलिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसदहरुले महाकालीमा बेपत्ता धामीको खोजी गर्न तथा उहाँको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले एसएसबीले तुइन काटिदिँदा पनि सरकार मौन बसेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । भारतसित ठोस् पहल गर्नका लागि सरकार पछि हटेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना समकक्षीसित तत्काल वार्ता गर्न भट्टराईले माग गर्नुभयो ।

“वर्तमान सरकारले तुइन विस्थापन गर्न उचित कदम चालोस्”, भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले नै खोपको आपूर्ति गरेको तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धि ठानीरहेको बताउनुभयो । थप खोप आपूर्तिका लागि वर्तमान सरकारले कुनै पहल गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद इन्दु कडरियाले एसएसबीले तुइन काटेर अमानवीय काम गरेको भन्दै त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताउनुभयो । उहाँले तुइन काटेको घटनाप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । खुला सीमानाका कारण एसएसबीको ज्यादती बढेको उहाँको भनाइ थियो । “यस्तो ज्यादती कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? यसप्रति गम्भीर बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले समावेशीकरणसम्बन्धी कानूनको माग गर्नुभयो । सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न खोजेको की बढाउन खाजेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले भूमिहीनलाई जग्गा दिने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आयोग विघटन गरेर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।