काठमाडौं-सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, हवाई सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएका छन्।

सरकारले बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने तथा चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ। साथै, मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने तथा हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने जोखिम बढिरहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो।

चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने

अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा नयाँ हिमतालमा पनि आवश्यक उपाय अपनाइनेछ।

हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो।

६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको लागत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ।

त्यसैगरी, बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट बाढीको जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना पुर्‍याउन र सम्भावित क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई र आधुनिक प्रविधि

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपीसी) प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसका साथै, देशभर रहेका ५०३ म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। यी प्रविधिको प्रयोगबाट मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याइने

मौसम विज्ञान विभागले मौसमको पूर्वानुमान तयार पार्ने मात्र नभई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

यसका लागि बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरिनेछ। सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समुदायस्तरसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

विभागले ११५५ टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा अडियो–भिजुअल ब्रिफिङमार्फत पनि पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट विशेषगरी नदी तटीय तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भावित विपद्बारे समयमै सचेत गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

श्वेतपत्रमा आधुनिक प्रविधि, खुला तथ्याङ्क प्रणाली र वैज्ञानिक अनुसन्धानको उपयोगमार्फत नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

कार्यान्वयनमा बजेट र जनशक्तिको चुनौती

सरकारका प्रस्तावित योजनाले दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाढी, हिमताल विस्फोट र प्रतिकूल मौसमका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र विभिन्न सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

यी चुनौतीको उचित व्यवस्थापन गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनु र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउनु जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।