देशको जनसंख्या मार्फत सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्यको अनुमान गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम जनगणनाको ताजा तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । १ सय १० वर्ष अघि देखि हरेक १० वर्षमा हुने गरेको जनगणनाको यो १२ औं संस्करण हो ।
बितेका १ सय १० वर्षमा नेपाली समाजमा कयौं उथलपुथल आए । केही व्यवस्थाहरु बदलिए । विकास र प्रविधीका अनेक आयामहरु थपिए । जसले नेपालीको जनजीवन र जीवन शैलीमा आमुल परिवर्तन गरिदिएका छन् । त्यती मात्र होइन, यातायात र सञ्चारको द्रुततर विकासले नेपालीको ‘मोविलिटी’ पनि ह्वात्तै बढायो । शिक्षा र स्वास्थ्यको विस्तारले मानिसको चेतनाको स्तर मात्र बढाएको छैन नेपालीको आयू पनि उसैगरी बढादिएको छ । नेपाली समाजका यी सबै विशेषताहरुको एकमुस्ट चित्र हो जनगणनाको तथ्यांक ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जम्मा ७ प्रकारका तथ्यांक बाहिर ल्याएर नेपाली समाजको विशेषताको एउटा झल्को प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ नेपालको कुल जनसंख्या, महिला र पुरुषको जनसंख्या, घर र जनगणना घर संख्या, स्वदेशमा अनुपस्थित जनसंख्या । आधारभूत रुपमा यति तथ्यांकले नेपाल कहाँ छ भन्ने कुराको एउटा झल्को दिएको छ ।
विगत १ सय १० वर्षमा २ करोड ३५ लाख ५३ हजार ७ सय ३१ जना नेपालीहरु थपिएका छन् । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ मा नेपालको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ मात्र थियो । २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालको जनसंख्या २ करोड,९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ । सुरुका दुई दशक ऋणात्मक रुपमा रहेको नेपालको जनसंख्या त्यसको शताब्दीपछि आइपुग्दा स्थिरतातर्फ केन्द्रित हुँदैछ । तर जनसंख्याको वृद्धिदर समान छैन । हिमाल पहाडका ३२ जिल्लाको जनसंख्या बर्षेनी घटिरहेको छ । तराईका २० वटा जिल्लाको जनसंख्या उसैगरी थपिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
तराईमा सधैं ‘पुल माइग्रेसन’नीति
खासगरी जनसंख्याको असमान वितरणले राज्यमा अनेकखाले समस्याको विजारोपण गर्दछ । खासगरी हिमाल र पहाडमा मान्छे किन बस्न रुची गर्दैनन् । त्यसको एउटा सहज उत्तर हुन्छ बिकट भूगोल भन्दा मानिसले मैदानी भूगोल नै मनपराउँछ्न् । उनीहरुको रोजाइमा मैदानी भूगोल पर्दछ । यो सत्य कुरा हो । तर त्यती कुराले मात्र मानिसले हिमाल र पहाड जहाँ आफ्ना पुस्तौनी पुर्खाहरुले जीवन गुजारेका थिए ,ती ठाउँहरु छोडेर हिडेका हुन् त ? अवश्य होइनन् । त्यसमा खास राजनीतिक र सामाजिक कारणहरु छन् ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तराईतिर हुँदा राजनीतिक पहुँच देखि राज्यको स्रोत साधन पनि त्यतै केन्द्रित हुँदै जान्छ । जसले गर्दा हिमाल र पहाडका बासिन्दाले राज्यबाट थप उपेक्षित महसुस गर्छन् । जनसंख्याको यो असमान वितरणलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे देशमा नयाँ किसिमको द्वन्द्वको बिजारोपण हुनसक्छ ।
राणा शासन अन्त्यका लागि नेपालमा २००७ सालमा आन्दोलन मच्चिंदा पूर्वी पहाडबाट क्षेत्री बाहुनहरु खास जातीय कारणले तराई झरेका थिए । लगत्तै २००९ र ११ सालमा भएको पाँचौ जनगणनाले त्यसको छनक दियो । जहाँ तराई भूगोलको जनसंख्या साविक भन्दा अलि द्रुत गतिमा बढ्यो । त्यस्तै २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थापछि राजा महेन्द्रले ल्याएका अनेकौ नीतिका कारण मानिसहरु पहाड र हिमालबाट तराई तर्फ ओर्लिए । भलै महेन्द्रले ल्याएका कतिपय नीतिहरु देशको हितमा थिए । उनले पहाडका मानिसहरुलाई भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा ल्याएर राखे । बर्माबाट खेदिएका नेपालीहरुलाई पनि सिमावर्ती क्षेत्रमा नै व्यवस्थापन गरे । सिक्किमबाट आएका नेपालीहरुलाई धेरैजसो तराईमा नै राखे । आफूसँग जमिनको टुक्रो नभएका ‘सिक्किमबासी’हरु कालान्तरमा सुकुम्बासी भनेर कहलिए ।
जब २०२८ /२०२९ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको काम सुरुवात भयो । त्यसपछि भने जीवनको सहजताका लागि पहाड र हिमालबाट मानिसको लर्को तराईतिर छुटेको हो । २०४८ सालको जनगणनासम्म हिमाल पहाडले आफूलाई धान्ने मानिस थेगेकै थियो । तर जब २०५२ सालबाट माओवादीले शसस्त्र युद्धको सुरुवात गर्यो । त्यसपछि तुलनात्मक रुपमा तराईका बस्तीहरु सुरक्षित र पहाडहरु असुरक्षित बन्दै गए । जसका कारणले मानिसहरु तराई झर्न थाले । पहाडहरु रित्तिन थाले । २०६३ सालमा उर्लेको मधेस आन्दोलनले तराईका केही जिल्लाबाट पहाडिया समुदायलाई पहाडतिरै उकालो लगायो । ‘काउन्टर माइग्रेसन’ भनिने यो प्रवृति लामो समय रहेन । स्थिति साम्य भएपछि सबैले आफ्नो आफ्ना् थातथलोमा फर्किए । र,आजको तथ्यांकले देखाउँछ कि तराईका २० जिल्लाले मात्र देशको करिब ५४ प्रतिशत (५३.६६) जनसंख्या थेगेको छ । भने बाँकी ५७ जिल्लामा ४६ प्रतिशत जनसंख्या बसेको छ । यी दुईवटा अंकले नेपालको राजननीति, सामाजिक, आर्थिक र कृषि क्षेत्रमा निकट भविष्यमा नै अनेकौं समस्या जन्माउने तुस बोकिसकेको छ ।
यी दृष्टान्तहरुले के देखाउँछ भने राज्य उहिल्यै देखि तराईमा ‘पुल माइग्रेसन’ गराउन चाहन्छ । बस्ती विकासका सबै अवधारणा तराई केन्द्रित भए । सरकारले अहिलेसम्म पहाडका बस्ती व्यवस्थित गर्ने र त्यता पनि ‘पुल माइग्रेसन’ गराउने कुनै नीति बनाएन । बरु तराईको ‘पुल माइग्रेसन’नीतिले पहाड र हिमालका बासिन्दालाई ‘पुस माइग्रेसन’का लागि प्रोत्साहित गर्यो ।
हिमाल पहाड राज्यमा घट्दो पहुँच, नयाँ द्वन्द्वको बीउ हुनसक्छ
नेपालको संविधानले हरेक २० बर्षमा पछिल्लो जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ तराईबाट अब बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । पहाडमा भएका निर्वाचन क्षेत्रहरु घट्नेछन् । त्यहाँबाट अहिले प्रतिनिधित्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र गुमाउनेछन् । जसरी २०४८ सालमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको भोजपुर अहिले एउटामा खुम्चिएको छ । त्यति मात्र होइन पहाडको एउटा जिल्लाको जनसंख्या र तराईको एउटा गाउँपालिकाको जनसंख्या बराबर हुन लागेको स्थिति छ । जस्तै तेह्रथुम जिल्लाको जनसंख्या करिब ८९ हजार छ भने बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको जनसंख्या करिब ७० हजार छ । यस किसिमले भोलि भौगोलिक वादविवाद बढ्ने हो भने पहाड र हिमालका जिल्लाहरु पुनर्संरचनामा लगेर ‘मर्ज’ मा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । जिल्ला थपिनु वा घट्नु ठूलो विषय नहोला तर त्यसबाट घट्ने राजनीतिक शक्ति, साधन स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य स्रोतको असमान वितरणको असन्तुष्टिका कारण हिमाल पहाडबाट नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको प्रकट हुन सक्छ ।
पहाड र हिमालबाट मान्छे ओरालो झरेका बस्न, पढ्न, उपचार गर्न नीति निर्माणमा पहुँचमा असुविधा भएर नै हो । संघीयताले यी कुरालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने धेरैलाई आशा पनि थियो । तर संघीयताले मानिसलाई आफ्ना थातथलोमा रोक्न सकेको देखिएन । यसको अर्थ पहाडमा भौतिक सुविधा मानिसले भनेजस्तो पाएनन् । स्कूल कलेजहरु तराईका जस्ता गतिला भेटेनन् । रोजगारी र अर्थ उपार्जनका विकल्प पाउन सकेनन् । जसले गर्दा मानिसहरु तराई झरे । त्यसो भए के पहाड र हिमालबाट झरेका मान्छेले मात्र तराईको जनघनत्व यसरी बढाएको हो त ? अवश्य होइन पहाड र तराईबाट कति मानिस झरे भन्ने तथ्यांक विस्तृत प्रतिवदेनमा तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्ला । तर खुला सिमाको उपयोग र खुकुलो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले मानिसहरु दक्षिणतिरबाट तराईमा ओइरिएका छन् । जसले गर्दा उच्च जनघनत्व मैदानी भूगोलले व्योहोर्नु परेको छ । त्यसको असर नेपाली राजनीतिमा अहिले नै पनि देखिदैछ तर भविष्यमा यसले अझ ठूलो मतभेद सहितको असर देखाउँछ भन्ने संकेत नयाँ तथ्यांकको संकेत हो ।
न्यून जनसंख्या वृद्धिदर : स्थायी कि अस्थायी ?
२०७८ को तथ्यांकको अर्को पाटो जनसंख्या वृद्धि दर हो । जनसंख्या नियन्त्रणको रटान नेपालले ६० को दशक देखि लगाएको हो । ‘दुई सन्तान,इश्वरका वरदान’ भन्ने स्लोगन बनाएर उ बेला देखि नै रेडियो र टिभिमा विज्ञापन बजाएकै हो । भलै नेपालका लागि जनसंख्या नियन्त्रणको यस्तो एग्रेसिभ अभियान आवश्यक थियो थिएन त्यो बहसकै बिषय बन्ला । २०१८ सालमा भएको जनगणना बाहेक २००९÷११ सालमा भएको पाँचौ जनगणना देखि २०५८ सालमा भएको १० औं जनगणनासम्म नेपालले दु्रत जनसंख्या वृद्धि व्योहोर्यो । हरेक जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २प्रतिशत भन्दा माथि देखियो । तर २०६८ मा सबैलाई चकित पार्दै यो वृद्धिदर १.३५ मा झर्यो । त्यसबेला पनि जनसंख्याको वृद्धि कसरी द्रुतगतीमा झर्यो भनेर व्यापक बहस भएको थियो । यो प्राकृतिक हो कि कृत्रिम हो भन्ने बहस भएको थियो । यसमा मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, महिलाको सामाजिक आर्थिक स्तरमा उन्नति आदि कारण हुन् । त्यस बाहेक वैदेशिक रोजगारीले नियमित जायजन्मलाई गर्ने असर प्रमुख कारक हो । प्रजनन् उमेरका करिब २२ लाख नेपाली युवायुवती अहिले श्रीमान्/श्रीमती नियमित सम्पर्कमा छैनन् । जसले गर्दा जन्मदरको नियमित चक्र कहीं न कहीं चुडिएको छ । जसका कारण पनि अहिलेको प्रजनन् दरमा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
यसको अर्को अर्थ पनि छ । नेपाली दम्पतीहरु दुई सन्तानबाट क्रमश एक सन्तान तर्फ आकर्षित हुँदैछन् । जसले गर्दा नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदर स्थिरतातर्फ जाँदैछ । अरु सुचक कमजोर भए पनि जनसंख्याको वृद्धिदर विकसित मुलुकको जस्तो देखिएको छ नेपालको । तर यो स्थायी हो अस्थायी भन्ने प्रश्न जीवितै हुनेछ । किनकि भोली स्वदेश मै रोजगारीका प्रसस्त अवसरहरु खुला भए भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै युवा नेपालमा फर्किएर उनीहरु नियमित यौन जीवनमा प्रवेश गर्दा जनसंख्या वृद्धिको यो ग्राफ फेरि उकालो लाग्ने सम्भावना जीवितै छ ।
प्रतिक्रिया