काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन मितिबारे परामर्श दिँदै अनुमानित खर्चबारे पनि जानकारी गराएको हो ।

आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएकामा हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेमा थप खर्च लाग्ने पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ ।

यसै गरी मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाइ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ । यसैगरी मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ । हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ ।