काठमाडौं – संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट गठबन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझावसहित फिर्ता भएपछि देशको राजनीति अहिले तरङगित बनेको छ । फिर्ता आएको विधेयक माथि राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल होला वा नहोला, गठबन्धनले निर्णय गरे वमोजिम नै यसमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन होला वा नहोला, वा जस्ताको त्यस्तै पास पनि होला । यसले घटनाले दुई मुख्य संकेतहरू इङ्गित गर्दैछ । पहिलो बहुमतका नाममा पेलानको राजनीतिले राष्ट्रपतिलाई भौतिक रूपले हराएको मानसिकता विकास गर्ने र जितको मानसिकतामा गठबन्धन चुनावमा होमिने र दोस्रो पूर्वाग्रहको ह्याङ्ओभरका कारण गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरूले गरेको संविधानको नजरअन्दाज ।

राष्ट्रपतिको यो कदम संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको कुनै पनि विधेयकमा संसदले नै पुर्नविचार गर्न दिएको संवैधानिक प्रावधान अनुरूप हो भन्नेमा सन्देह रहेन । संवैधानिक प्रावधानको सम्मान गर्नुको सट्टा गठबन्धनले निकालेको निष्कर्षले संविधानको मात्र उपहास भएको छैन, सिंङ्गो लोकतन्त्र माथिको प्रहारको संकेत पनि मिल्न थालेको छ । यसबीच राष्ट्रपतिबाट केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू विना रोकटोक प्रमाणिकारण गरेको प्रसङ्ग पनि उठाइएको छ । त्यसो त शेरबहादुर देउवा सरकारले २० प्रतिसत सांसदले राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने अध्यादेश सिफारिस हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट विना रोकटोक अध्यादेश जारी भएकै छन् । त्यसैले यसमा तर्क गर्नुको सान्दर्भिकता देखिंदैन ।

राष्ट्रपतिले चासो राखेका १५ बुँदाहरू के-के हुन् ?

राष्ट्रपति कार्यालयबाट नागरिकता विधेयकमा संसदमा पुनःछलफल गरिनुपर्ने विषयका रूपमा उठाइएका १५ बुँदामध्ये संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता, २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन राजाबाट रोकिएको विषय, नागरिकताको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न नसकिएको आशय, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधान, आमाको नामबाट नागरिकता लिंदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था र यसले स्वयं आमा र सम्बन्धित बालबालिकाको मौलिक हक, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धीको हक, गोपनियताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उलंघन हुने ठहर लगायतका संवेदनशील विषयवस्तुहरू छन् । यसबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुन पास हुने अवस्था आएमा नागरिकता ऐन संविधानसँग सिधै बाझिने र यस विरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । अदालतमा मुद्दा पर्नसाथ खारेज हुन सक्ने नागरिकता ऐन जस्ताको तस्तै पास हुने स्थिति देखा परेमा यसबाट गठबन्धनलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरूको विवेकपूर्ण विश्लेष्ण र त्यसका आधारमा गरिने निश्कर्ष किन आएन भन्ने आज आम चासोको विषय बनेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान के हो ?

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ भनिएको छ । संविधानले नै प्रस्तुतरूपमा वा संसोधनसहित भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर गठबन्धनले नागरिकता विधेयकमा ‘प्रस्तुत रूपमा’ भन्ने वाक्यांशलाई टेकेर नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

यतिवेला डा. हर्क गुरूङ प्रतिवेदनको चर्चा

पञ्चायतकालीन राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको पालामा त्यतिवेला तीब रूपमा बढिरहेको जनसङ्ख्या र अव्यववस्थित बसाइँ-सराइका कारण हुन सक्ने अव्यवस्थित शहरीकरणलाई मध्यननजर गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग २०३८ गठन गरिएको थियो । यही आयोगले  २०३९ सालमा जनसङ्ख्या, भूगोल, अर्थ, समाजशास्त्रको क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका विद्वानहरू रहेको एक बसाइँ-सराइँ अध्ययन कार्य समूह गठन गर्‍यो जसको संयोजन स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङले गरेका थिए । कार्य समूहका सदस्यहरूमा त्रिवि जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका संस्थापक प्राडा वालकुमार केसीसहित भूगोलविद उपेन्द्र प्रधनाङ्ग, चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, विद्यावीरसिं कंशाकार, अर्थशास्त्री पार्थिवेश्वर तिमिसिना, समाजशास्त्रविद चैतन्य मिश्र तथा दुर्गाप्रसाद ओझा र सन्तबहादुर गुरूङ रहेका थिए । यस समूहले एक वर्ष लगाएर “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइसम्बन्धी मूल प्रतिवेदन” तयार गर्‍यो । आजसम्म सार्वजनिक नभएको यो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो शोधकार्यका क्रममा भने अध्ययन गर्ने गर्दछन् । यस लेखका लेखकले पनि आफ्नो स्नातकोत्तरको अध्ययनको कार्य पूरा गर्ने क्रममा तयार भएको नेपालमा अन्तराट्रिय बसाइसराइको शोधकार्य तयार पार्ने सन्र्भमा यो प्रतिवेदन पढ्ने अवसर पाएको हो । पछि विभिन्न संस्थाहरूले यो प्रतिवेदनको नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरेका छन् । कार्यान्वयनमा नआएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको व्यापार नीति, उद्योग नीति, श्रमनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, आप्रवासन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । यी विष्यवस्तुका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तार्राष्ट्रिय सीमाना, आन्तरिक आवागमन, अध्यागमन, श्रम र रोजगारी, पूनर्वास, भू-उपयोग नीति, शहरीकरण, प्रादेशिक विकास  र जनसङ्ख्या नीति लायत नागरिकता समबन्धी नीतिका सवालहरू उठाएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षरित सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कारण र त्यस अघि देखि नै खुला रहेको नेपालको दक्षिणी सिमाना नेपालको लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्न सक्ने औंल्याइएको छ । आप्रवासन सम्बन्धीको नीतिका बारेमा उल्लेख गर्दे प्रतिवेदनले खुला सिमानाका नाममा नागरिक र गैर-नागरिकलाई गरिने व्यवहार समान रहन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी विषय उठाएको छ र यस सम्बन्धमा समान हैसियतमा राख्न नसकिने निश्कर्ष दिएको छ। विश्वका ठूलो जनसङ्ख्या रहेका दुई देशहरू चीन र भारतबीच रहेको नेपालका लागि समान व्यवहार चुनैतीपूर्ण हुने संकेत प्रतिवेदनले गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालमा हुने गरेको विदेशीहरूको निर्वाध आगमन र आप्रवासनलाई पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा उठाएको छ ।

हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नागरिकता सम्बन्धी ११ सुझाव

ई. नागरिकता

वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी नीति र वितरण प्रणाली आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको छ । जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता लिनेहरूको अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपालको संविधानमा समेत केही संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

१०. नेपालको संविधानको भाग २ धारा ८ को खण्ड ९घ० मा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिका हकमा कम्तिमा २ वर्ष बसोवास गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि योग्य मानिएको छ । तर ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ का परिभाषा संविधान तथा नागरिकता ऐन र नियम कुनैले व्याख्या गरेको छैन । उक्त व्यवस्था राष्ट्रियताको दृष्टिले संकिर्ण, आधुनिक राज्यमान्यताअनुसार साम्प्रदायिक, जातीय तथा साँस्कृतिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण तथा कार्यान्वयन पक्षमा द्विविधाजनक हुनाले ‘नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली नै संविधानबाट झिकिने गरी संशोधन हुनुपर्दछ ।

११. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ८ को उपधारा २९घ० अनुसार नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तिमा २ वर्ष र अरुको हकमा कम्तिमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ ।

१२. नेपालको संविधान, भाग २ धारा ७ (ख) को ‘जसको आमाबाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जसको आमाबाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक हो’ भन्ने गरी संशोधन हुनुपर्दछ ।

१३. नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को (४) मा नेपाल अधिराज्यमा फेला परेका नावालकहरू वावुको ठेगान नलागेसम्म वंशजको नाताले नागरिक ठहर्ने भन्नेको सट्टा ‘बाबुआमामध्ये कुनैको ठेगान नलागेमा’ भनी संशोधन हुनु पर्दछ ।

१४. वैवाहिक सम्बन्धबाट पूनः नागरिकता प्राप्त गर्ने वा धर्मपुत्ररधर्मपुत्री आदिको नाताबाट अथवा ख्याती प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले प्राप्त हुने नागरिकता अङ्गीकृतसरहमात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१५. अङ्गीकृत नागरिकको स्थान र हैसियत वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकभन्दा भिन्न गरिनु पर्ने र संवैधानिक पद तथा तोकिएका महत्वपूर्ण सामरिक ओहदाहरूमा अङ्गीकृत नागरिकलाई नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै नियुक्ति वा निर्वाचनबाट प्राप्त हुनसक्ने सार्वजनिक पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिक भएको १० वर्षपछि मात्र नियुक्ति वा उम्मेद्वारको लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१६. अङ्गीकृत नागरिकका नागरिक हुनुअघि जन्मिएका, सँगै आएका नाबालक र नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालमा जन्मिएका आफ्नै सन्तानबाहेक अन्य सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतामात्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१७. नागरिकताको लागि राजनैतिक व्यक्तिले पनि सिफारिश गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई खारेज गरी पदाधिकारीको सिफारिश र सबै कानुनी शर्त पूरा भएको छानबिनपछि मात्र वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नागरिकतासम्बन्धी सिफारिश गर्न नपाउने प्रतिबन्ध राखिनुपर्दछ ।

१८. अस्थायी प्रमाण९पत्र लिन छुटेका व्यक्तिहरूको समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक जिल्लामा एउटा विशेष अदालत गठन गरी सो अदालतले वास्तवमा छुट भएका व्यक्तिहरूको निवेदन परेमा छानबिन गरी निस्सा दिने तथा उजुरी परेमा शंकास्पद अस्थायी निस्सामाथि पुनः विचार गर्ने र झुठा विवरण दिई कसैले नागरिकता लिएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता निलम्बन गर्ने र सिफारिशकर्तालाई कारबाहीसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१९. अङ्गीकृत नागरिकता पाएका, नागरिकता परित्याग गरेका, पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका, नागरिकता समाप्त भएका वा नागरिकता बदर गरिएकाहरूको नामावली सार्वजनिक प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२०. हालको पंजिकाधिकारी कार्यालयलाई सुसंगठित गरी जन्म, मृत्यु, घटनालगायत नागरिकता दर्ता गर्ने अभिलेखालयको रूपमा (किताबखाना) केन्द्रित स्तरमा स्थापनाको साथै अंचल तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा नागरिकता तथा मतदातासम्बन्धी सूची र अद्यावधिक राख्ने कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२१. घरजग्गाको खरिद९बिक्री, सार्वजनिक संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति, विदेशमा जान राहदानी लिन, सरकारी वा सार्वजनिक संगठित संस्थाहरूमा नियुक्ति पाउन वा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने र नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन पर्ने विषयको लागि बाहेक अन्य हरेक साधारण कामका लागि नागरिकताको प्रमाण९पत्र पेश गर्नुपर्ने झण्झटपूर्ण अनिवार्यता हटाउनुपर्दछ ।

ततकालीन नागरिकतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको नागरिकता लिन भारतीयहरूका लागि सहज भएको तथ्य औल्याएको थियो र यो नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गरेको थियो । त्यतिवेलाको कानूनमा कुनै पनि विदेशी नागरिकले अङ्गीकृत नागरिकतासम्म पनि प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न विदेशी नागरिकले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकको रूपमा प्रमाण–पत्र प्राप्त गरिरहेको तथ्य औंल्याएको थियो । नेपाल–भारत बीच रहेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको दक्षिणी सीमाना परम्परादेखि खुला रहिआएकोले बान्छित–अबान्छित सबै किसिमका विदेशीहरूको अध्यागमन र आप्रवासन सरल हुन गएको औल्याएको देखिन्छ ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराइको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको बसाई सराइ प्रकृयालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने ठोस नीति अपनाउनु पर्ने सुभाmव दिएको थियो । सहायद यही सुझावका कारण यो प्रतिवेदनको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको अवस्था विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले नेपाल र भारत बीचको खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका कारण निर्बाध आवागमन दुवै देशका लागि लाभदायक भए पनि यसले नेपाल र भारतबीच हुने अवैध व्यापारको वृद्धि दवै देशका लागि चुनौती हुन सक्ने विश्लेषणका साथ नेपाल–भारत सीमानामा कायम रहेको निर्बाध आवागमनलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

आन्तरिक आवागमनका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने आवागमनलाई नेपाल भित्रै सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । यसका लागि यातायात लगायतका विकासका कार्यक्रममा जोड दिन सुझाएको थियो । अध्यागमन र जनसंख्या नीति सम्बन्धी प्रकाश पार्दै प्रतिवेदनले विदेशीहरूको प्रवेश, बसाई र गतिविधि राष्ट्रिय आवश्यकता तथा हित अनुकूल हुनुपर्ने बताएको थियो । यो सुझाव नेपाल जस्तो भूगोल र जनसंख्यामा सानो र साधन सीमित मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको थियो । प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिने आप्रवासीहरूमध्ये अधिकांश भारतीय हुने भएकाले उनीहरूलाई अध्यागमनको कार्यक्षेत्रभित्र नसमेटेसम्म अन्य प्रयासहरू अर्थहीन हुने तथ्य औंल्याउदै भारतीय आप्रवासीहरूको अध्यागमनबारे चासो राखेको थियो । यसका लागि सीमा नाकामा आउने र जाने बेला नाम दर्ता गराउने र प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

नागरिकता सम्बन्धी सुझावमा प्रतिवेदनले नागरिकता नीतिले आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । खासगरी जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थामा सुधार नहुने हो भने वंशजको नाताले नागरिकता लिनेहरूको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढ्न सक्ने प्रतिवेदन कार्य समूहको निश्कर्ष देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई सुधार्न प्रतिवेदनले नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपालको संविधानमा समेत संशोधन हुनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

करीब ४० वर्ष अधि तयार भएको यो प्रतिवेदन पश्चात नेपालको संविधान देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगै क्रमशः २०४६, २०६३ र २०७२ गरी तीन पटक नयाँ रूपमा जारी भएको अवस्था हामी समक्ष छर्लङ्ग छ । हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले उठाएका नागरिकता सम्बन्धित कतिपय सवाल आज सम्म आइपुग्दा आउटडेटेड पनि भइ सके होलान् । तर पनि लोकतन्त्रको आन्दोलन प्रश्चात संविधासभाले निर्माण गरेको संविवधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;  नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान नेपाली जस्ता मुलभूत मान्यता विपरित हुने गरी नागरिकता विधेयक आएको देखिदा देखिदै पनि किन यसमा कमा, फुलिस्टप समेत परिवर्तन गर्न नमिल्ने गठवन्धनले निश्कर्ष निकाल्यो, आम चासोको विषय छ । जसरी ४० वर्ष अघिको हर्क गुरुङ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, आज ४० वर्ष पछि आउदा पनि नेपाल र भारतका विज्ञ रहेको प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको इपिजी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभइरहँदा नागरिकतासँग जोडिएको विषय थप पेचिलो त बन्ने होइन भन्ने चासो समेत बढेको छ । ४० वर्ष अघि विद्ववान र विशेषज्ञले यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्थे । एक विद्वान एक क्षेत्रको मात्र विज्ञ हुने भएकाले धेरै विज्ञ समावेश भएको यो प्रतिवेदनसँग आज नागरिकता विधेयक माथि भएको सस्तो, टिक्काटिप्पणी र खासगरी सस्तो लोकपृयता र भोट व्याँकको राजनीतिले ग्रस्त गठबन्धनको निश्कर्षलाई सबैले अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नु पर्ने भएको छ । विधेयक संविधान विपरित भनि राष्ट्रपतिबाट औंल्याउदा समेत कत्ति पनि परिवर्तन नगर्ने गठवन्धनको निश्कर्षले फेरी पनि उपाहास गर्ने त लोकतन्त्रकै हो, विद्वान, विज्ञको हो र समग्रमा नेपाल र नेपाली जनताको हो ।