काठमाडौँ – नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ।

बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।  उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिखेरको परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानूनहरु बदलिनुपर्छ । सञ्चार नीति आजको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार बनेको छैन । मुलुकमा जुन खालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ, केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको ठाउँमा, एकात्मक ढाँचाको राज्यको ठाउँमा संघीय ढाँचाको राज्य स्थापना भएको छ, यस मुताविक कम्प्रेनसिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यु ।’

उहाँले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताउनु भयो । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।