काठमाडौं-सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार तथा डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा नेपालले प्रविधिमा अग्रणी देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कतारको दोहामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को प्लेनिपोटेन्सियरी सम्मेलन (पीपी-२६) मा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण, प्रविधिमा पहुँच विस्तार र विपद्का समयमा सञ्चार प्रणालीको निरन्तरताका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक करिब ४८ जना मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो। करिब तीन हजार सहभागी उपस्थित सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले डिजिटल विभाजन घटाउन र विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई प्रविधिको लाभ सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

सम्मेलनमा नेपालले विशेषगरी उत्थानशीलता, उदीयमान प्रविधि र डिजिटल विभेद न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको उनले बताए। बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा सञ्चार सेवाको महत्त्व अझ बढ्ने भएकाले सञ्चार प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउँदै निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको उनको भनाइ छ।

‘बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का समयमा पनि सञ्चार प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने, एआईलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट डिजिटल विभाजन घटाउने तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सम्मेलनका क्रममा मलेसिया, इस्टोनिया, कतार, चीन, भारत र रुसलगायत देशका मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। ती भेटमा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।

‘सूचना प्रविधि, टेलिकम्युनिकेसन र डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘विशेषगरी नयाँ प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल डिभाइड घटाउने र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले प्रविधिबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।’

विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुक थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र फाइभजीजस्ता उदीयमान प्रविधिमा पहुँचका आधारमा समेत नयाँ प्रकारको डिजिटल विभाजन सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सीमित स्रोतसाधन र प्रविधिगत क्षमता भए पनि नेपाली नागरिकलाई विश्वमा विकसित भइरहेका प्रविधिको लाभबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

डिजिटल रूपान्तरणको लाभ सबै देश र समुदायसम्म समान रूपमा पुर्‍याउन आईटीयूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका थिए।

सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ नीतिगत तथा वित्तीय दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त सम्मेलनमा विश्वभरका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण र समन्वयको काम गर्दै आएको छ। संघमा १९४ सदस्य राष्ट्र छन्।