काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश एवम् समयभित्र सार्वजनिक नगरेका विभिन्न राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेशगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । 

प्रक्रिया पूरा नगर्ने दललाई सात हजार रुपियाँदेखि २० हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना तोक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयावधिभित्र सार्वजनिक गरी सो जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई सात हजार जरिवाना तोकेको छ । 

समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले कानुनको सीमाभित्र प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न भन्दै दुई दललाई १५ हजार रुपियाँ र स्पष्टीकरण समयभित्र पेश नगर्ने तीन दललाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।  

आयोगले आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टीकरण नगर्ने ८ राजनीतिक दललाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । जरिवाना रकमसहित तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा बुझाउने आदेश दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।