काठमाडौँ-ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्ते लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

सोमबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ मंगलबारसम्म पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको हो।

सोमबारका लागि न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएकामा उक्त दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब बुधबार पनि सोही इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ। 

सञ्चार सचिव राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको बन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सबै रिट र निवेदनलाई एकैसाथ लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको छ ।