काठमाडौं-समाज कल्याण परिषद्ले परिषद्को भवन, जमिन प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४) मा परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जमिन र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जमिन, भवन प्रयोग गरी निर्धारित भाडा नतिरेका व्यवसायी उपर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्ले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार मसान्तसम्म असुल उपर गर्नुपर्ने भनी बक्यौतामा राखेका व्यवसायीमाथि परिषद्ले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। महालेखाले ५१ जना व्यवसायीको नाममा रहेको बक्यौता ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७८६ रुपैयाँ सम्झौता बमोजिम रक असुल गर्न परिषद्लाई भनेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता भङ्ग गरी असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्का भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो ‘बक्यौता सुशासन भित्रको चुनौती हो । ४९ साल देखिको बक्यौता अहिलेसम्म निरन्तर छ। हामीले यो बक्यौतालाई चरणबद्ध ढङ्गले समाधान गर्ने दिशामा उन्मुख छौँ। ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७६६ रुपैयाँको बक्यौता गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सम्झौता भङ्ग गरेर असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले हामीले त्यसै अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौ। यहाँ दुई प्रकारका व्यवसायी छन् । पसल/कार्यालय राखेर भाडा नतिर्ने र पसल÷कार्यालय नै छाडेर जानेहरू। पसल/कार्यालय नै छोडेर जानेहरूको सङ्ख्या ३६ छ भने पसल/कार्यालय राखेर अहिले पनि भाडामा बसिरहेका तर भाडा नतिर्नेहरूको सङ्ख्या १५ छ। दुवैलाई असुली प्रक्रियामा लैजाने भनेर अघि बढेका छौ। दुई महिना भित्रमा असुली प्रक्रियाको नतिजा निस्कन्छ।’

परिषद्ले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, रिपोर्टर क्लब नेपाल, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल  अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था ली।, नेपाल ह्विलचियर क्लब, नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडांै शाखा, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड, यशोदा कुमारी सेठ्ठी  लगायत ५१ जना उपर असुली प्रक्रिया सुरु गरेको हो। त्यसै गरी सिजनल कार्यक्रम गरेर भाडा नतिरेका राईज ग्लोवल, नेपाल विद्यार्थी संघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि परिषद्लाई भाडा तिरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ असार मसान्त सम्ममा ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७६६ रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै  ५१ जनाकै नाम उल्लेख गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

यसैबिच, परिषद्ले २०८० असार मसान्तसम्मको ४ वटा टेन्डरको बहाल कर बराबर १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । बहाल करको विषयलाई लिएर परिषद् र महानगर बिच विवाद चर्किएको थियो।  २०४९ सालमा टुंँडीखुलबाट भृकुटीमण्डप सारिएका १४ सय व्यापारीको बहालकारको सवालमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरी टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो “हामीले महानगरलाई बहाल कर कर तिर्नुपर्ने हो । विभिन्न कारणले तिरिएको रहेनछ। हामीले यो विषयमा २०८० असार मसान्तसम्मको ४ वटा टेन्डरको बहाल कर बराबर १ करोड ३३ लाख कर बुझाएका छौ। बाँकी करको सम्बन्धमा निरन्तर वडा कार्यालयसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ । बाँकी कर अलि जटिल प्रकारको छ। २०४९ सालमा टुंँडीखुलबाट १४ सय व्यापारी ३ महिनाका लागि व्यवस्थापन गर्न भनेर यहाँ (भृकुटीमण्डप) ल्याएर राखिदिनुभयो। उहाँहरू डोका/पोकामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो खुल्ला बजारमा । त्यही डोका/पोका बोकेर यहाँ आउनु भयो। खुला आकाशमा बस्नुभयो। अहिले प्लास्टिकको छानो लिएर बस्नुभएको छ। उहाँहरू एक प्रकारको सडक व्यापारी जस्तो हो। तीन महिना भनियो। अहिले ३१ वर्ष भएको छ। तिनको समाधान भएको छैन्। त्यहाँ निम्न व्यापारीहरूको सङ्गठन छ। गठनसँग हामीले कुरा गर्‍यौ। कुरा गर्दा उहाँहरू महानगरलाई कर तिर्न तयार हुनुहुन्छ। त्रिपक्षीय वार्ता गरेर हामी निकट भविष्यमा नै १४ सय व्यापारीबाट पनि महानगरलाई बहाल कर तिर्ने वातावरण मिलाउँछौ। बक्यौतावालाहरूले भाडा नै नतिरेकाले उनीहरूको बहाल कर तिर्ने कुरै भएन। उनीहरूसँग असुली भएपछि तिर्छौँ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेकाले नियम अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले भाडा बापत उठाएको रकमको १० प्रतिशत बहाल कर बापत महानगरपालिकाकालाई तिर्नुपर्छ।  हाल ८६ वटा स्टल र १४ सय व्ययवासीले बहाल कर तिरेका छैनन् । यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यवसायी समावेश छैनन्। २०७३ र७४ सालबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएकाले सोही मितिदेखि बहाल कर तिराउने  गरी परिषद्ले तयारी गरेको छ।

यसैबिच परिषद्ले ३ वर्ष यता आफ्नो आम्दानीमा दोब्बर वृद्धि गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का लगाउने, समय अनुसार भाडा समायोजन, इ–टेन्डर तथा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका कारण आम्दानी बढेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘भाडा उठाउने विषयमा कडाइ गर्ने,भाडा नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा लैजाने तथा न्यूनतम दर रेटलाई समय सापेक्ष बनाएर भाडा समायोजन गरेका छौ । यी सबै कारणले हामीले तीन वर्ष भित्र दोब्बर आम्दानी वृद्धि गर्न सक्षम भएका छौ ’

आर्थिक वर्ष ७७ र ७८ मा १० करोड ५६ लाख , ७८र ७९ मा १५ करोड आम्दानी गरेको परिषद्ले आर्थिक वर्ष ७९र ८० मा २० करोड बढी आम्दानी गरेको छ।