अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं: मन्त्री किराँती

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं: मन्त्री किराँती


काठमाडौं-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। 

बिहीवार नेपाल पर्वतारोहण संघको ३३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी देशको साझा शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ परास्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै भ्रष्टाचार, गरिबी र अशिक्षाको अन्त्य गर्नसक्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अहिलेको सबभन्दा ठूलो प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। हाम्रो प्रमुख सत्रु भनेको अशिक्षा हो। २१औं शताब्दीको यो घडीमा हामीलाई भ्रष्टाचार र अशिक्षा सैह्य छैन। भ्रष्टाचार साझा सत्रु हो भने हामीले मिलेर राष्ट्रिय एकताका साथ नै यसलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भ्रष्टाचार पनि देशको साझा शत्रु हो भने, अशिक्षा र गरिबी पनि हाम्रो देशको साझा शत्रु हो भने हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतिर जाऔँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट हामीले यो गरिबीको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, अशिक्षाको अन्त्य गर्ने बाटो अवलम्वन गर्न सक्छौँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रचण्ड नेतृत्वमै बनाऔँ। किनभने यही नेतृत्वमै देखियो अफ्ठ्यारो परेको बेला निकास दिनसक्ने । उस्तै परे भत्काउन पनि आँट गर्नसक्ने । त्यसो भएको हुनाले यही नेतृत्वमा पहिला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाऔँ । राष्ट्रमा यति ठूलो संकट छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदाखेरी थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरुले भाग लिदाँखेरी सरकारमा अटाउनुपर्ने अवस्था आयोभने सबभन्दा पहिले हामीले त्याग्न तयार हुनेछौँ । सबभन्दा पहिले म त्याग्न पनि तयार हुनेछु।’

उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पुराना ऐन, कानूनका कारण समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐन, कानूनहरु निर्माण गर्दै गरेको बताउनु भयो । 

 

Skip This