काठमाडौँ-प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष हो। यसलाई लोकतन्त्रको खम्बा भन्ने गरिन्छ भने सूचना स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। यो बिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न। तर, पछिल्लो समयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास एवं सूचनाको पहुँच र प्रवाहलाई लिएर नयाँ खालको बहस विश्वव्यापीरुपमा हुन थालेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल माध्यमको व्यापकताले गर्दा मिथ्या सूचनाको बिगबिगी बढेको विषय विगत केही वर्षदेखि राम्रैसँग बहसमा आइरहेको छ। युनेस्कोले सन् २०२२ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यही विषयलाई केन्द्रित गर्‍यो र व्यावसायिक पत्रकारिता कसरी डिजिटल मिडियाको घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ भन्ने विषयमा बहस चलायो। पछिल्लो समयमा यो वहसको सान्दर्भिकता अरु बढ्दै गएको छ।

सन् १९९१ मा विन्डहक घोषणासँगै प्रत्येक वर्षको मे ३ का दिन युनेस्कोको आह्वानमा विश्वभर मनाउने गरिएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा प्रत्येक वर्ष पत्रकार र पत्रकारिताको विविध आयामलाई मूल विषय बनाउने गरिएको छ। पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै पत्रकारिताको विकास र प्रवद्र्धनका विविध पक्षलाई समेटिने गर्दछ। यही क्रममा गत वर्ष सम्पूर्ण मानव अधिकारको चालकका रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व र भूमिकामाथि बहस पैरवी गरियो भने यो वर्ष पर्यावरणीय सङ्कट सामना गर्न पत्रकारिताको महत्व र भूमिकालाई जोड दिँदै यो धरतीका लागि प्रेसको आवश्यकता र महत्वलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको छ। वर्ष २०२४ को नारा छ– अ प्रेस फर द प्लानेटः जर्नालिज्म इन द फेस अफ द इन्भाइरोन्मेन्ट क्राइसिस। यसक्रममा सही सूचनालाई ओझेलमा पार्ने गरी फैलिएको असत्य, मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनाले पर्यावरणीय संकट सामना गर्न कसरी अवरोध गरिरहेको छ भन्ने पक्षलाई समेत विश्वभर बहसमा ल्याइएको छ। 

मिथ्या सूचना अहिले एकातिर हरेक समाजका लागि चुनौती बनिरहेको छ भने अर्कोतिर सूचना स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न हरेकजसो सरकारका लागि गतिलो हतियार समेत बनिरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न सम्भव छैन। डिजिटल प्लेटफर्महरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका फराकिला माध्यमहरु हुन्। यिनको उपस्थिति व्यापक र सशक्त छ। विश्वभर प्रभाव रहेका यस्ता सञ्जालहरूको उपस्थिति र अभ्यास नेपालमा पनि बढ्दो मात्रामा छ। खासगरी फेसबुक, युट्युव, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्वीटर, फेसबुक मेसेन्जर, स्नापच्याट, विच्याट आदिका प्रयोगकर्ता नेपालमा पनि बढ्दो मात्रामा छन्। यीमध्ये कतिपय साइट वा त्यस्ता साइटका कतिपय विषयवस्तुहरू भावनाको आदान–प्रदान मात्र होइन, सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र जनमत निर्माणमा मिडिया जस्तै गरी क्रियाशील रहेको पाइन्छ। तर, डिजिटल मिडियाका कतिपय विषयवस्तुहरुकै कारण यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित बनाउन लोकतान्त्रिक सरकारलाई बहाना मिलेको छ। नेपालमा पनि कानुनी संरचना वा कार्यकारी अधिकार प्रयोगमार्फत यो अभ्यास हुन थालिसकेको छ। 

पछिल्लो समयमा द्रुत विस्तार भैरहेको टिकटकमाथि नेपाल सरकारले केही महिनाअघि प्रतिबन्ध लगायो। यसको प्रयोगमा देखिएको अराजकता, आर्थिक अपारदर्शिता, गैरकानुनी कारोवार, जवाफदेहीताको अभावजस्ता थुप्रै कारणले यो कदम आवश्यक मानियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने कतिपय अभियन्ता, सङ्घसंस्था र सरोकारवाला पक्षहरुसमेत सरकारको यो निर्णयका सन्दर्भमा द्विविधामा परेका देखियो। स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन भन्ने तर्क गर्नेहरुको स्वर चर्को भयो। टिकटकको प्रयोगमा समस्या देखिएको भए पनि त्यसको उपचार प्रतिबन्ध होइन, नियमन हो भन्ने स्वर कमजोर बन्यो। 

प्रविधिले सञ्चार माध्यमलाई कति फराकिलो बनाउँदैछ र कति सङ्कुचित गर्दैछ भन्ने विषय नेपाली सन्दर्भमा पनि बहसमा आउन थालिसकेको छ। परम्परागत माध्यमलाई नयाँ माध्यमले विस्तारित गर्दैछ कि प्रतिस्थापन गर्दैछ रु सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्दैछ कि विघटन रु यो विषयको विश्लेषणमा सञ्चार माध्यमहरुको आयको स्रोतमा सामाजिक सञ्जालले बढाउँदै लगेको हिस्सा पनि जोडिएको छ। यस्तै पछिल्लो समयमा समाजमा मिथ्या सूचनाको बाढी आइरहेको सन्दर्भ पनि यहाँनिर गासिएको छ। यसले पत्रकारिताको पहुँच खुम्च्याएको मात्र छैन, विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

प्रभावकारी नियमनको अभाव र सञ्चार साक्षरताको कमीका कारण हाम्रो जस्तो समाजमा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल छुट्याउन नसकिँदा त्यसको मार मूलप्रवाहका सञ्चार माध्यमले भोग्नु परेको छ। यसले पत्रकारितालाई बहुपक्षीय घेराबन्दीमा पारिदिएको छ। पत्रकारमा सेल्फ सेन्सरसीपको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। पेशाबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढाएको छ। फलतः पत्रकार पेशागतरुपमा समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने मिडिया बन्द हुने स्थिति थपिदिएको छ। यस परिप्रेक्षमा यसका चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने नीति, विधि र संरचनाको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका फोरमहरुमा बहस हुन आवश्यक छ।

विगतको तुलनामा अहिले माध्यमगत, प्रविधिगत र संख्यात्मक तीनै हिसाबमा नेपाली पत्रकारिताले ठूलो फड्को मारेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा पत्रपत्रिका दर्ताको संख्या करिव आठ हजार पुगेको छ भने एक हजार बढी एफएम रेडियोले प्रसारण अनुमति ९लाइसेन्स० प्राप्त गरेका छन्। यस्तै प्रसारण अनुमति पाएका टेलिभिजनको सङ्ख्या अढाइ सय पुगेको छ भने सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या करिव पाँच हजार छ। 

प्रेस काउन्सिलको अभिलेखअनुसार नियमित प्रकाशित भई वर्गीकरणमा आवदेन दिने पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या करिब नौ सय छ। नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्याको तुलनामा यो संख्या सानो होइन। पहुँचका दृष्टिले पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमको प्रभाव ब्यापक छ। उपलब्धताको दृष्टिले पत्रपत्रिका र रेडियो प्रसारणको पहुँच करिव ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा छ भने टेलिभिजनको पहुँच करिव ७० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको अनुमान छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन समाचार पोर्टल र परम्परागतमाध्यमको डिजिटल भर्सन देशभित्र मात्र नभई विश्वभर फैलिएको छ। यसले मूल प्रवाहका सञ्चारमाध्यमको पहुँच ब्यापक बनेको देखाउँछ। तर, यसको प्रभाव भने बढ्ने भन्दा घट्ने स्थितिमा छ। 

यसरी प्रभाव घट्नुमा सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक अभ्यास कमजोर हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसमा विषयवस्तुको गुणस्तर एउटा पक्ष हुन सक्दछ भने अर्को पक्ष कमजोर आर्थिक स्थिति। नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडलगायतको कारण नेपाली सञ्चारमाध्यम श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा दबाबमा प¥यो। पछिल्लो समयमा आमसञ्चार माध्यमको बजार एकातिर विश्वब्यापी आर्थिक सङ्कट र राष्ट्रिय मन्दीको कारण थप खुम्चिँदै गएको छ भने भएको सीमित बजार पनि डिजिटल माध्यमले खोसिरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा नेपाली मिडिया उद्योग चरम आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्ने स्थिति छ। यसले गर्दा यसको जीवन नै चुनौतीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ। त्यो जोखिमबाट निस्कन मिडिया क्षेत्र चनाखो हुन आवश्यक छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ यस्ता सङ्गीन विषयमा जागरुक हुनुपर्दछ। महासङ्घले पत्रकार र पत्रकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता मुद्दामा अग्रसरता देखाउनु पर्दछ। संवोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। 

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सनातनी मान्यतालाई पुनः परिभाषित गरेको छ। अति संवेदनशील बाहेकका सम्पूर्ण सूचनाहरु सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध भैरहेका छन्। सूचनाहरु अव सरकारी अधिकारी वा सार्वजनिक निकायको नियन्त्रणभित्र छैनन्। नयाँ प्रविधिको विकासले प्रविधि लोकतन्त्र अर्थात् डिजिटल डेमोक्रेसीको नयाँ अवधारणा जन्माइरहेको बेला प्रविधिको विकास र विस्तारलाई रोक्न सकिन्न। रोक्ने अवधारणामा जानु पनि हुदैन। प्रविधिले पत्रकारको परिभाषा नै बदलिदिएको अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिताको साख र समग्र उद्योगलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा पनि नयाँ अवधारणाका साथ बहस पैरवी आवश्यक छ। यसमा प्रविधि अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्मलाई सचेतनापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यसलाई बाधक होइन, साधकको रुपमा लिएर नीतिगत तथा व्यवहारिक उपायहरु अबलम्बन गरिनुपर्दछ। 

सामाजिक सञ्जाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र न्युज अटोमेशन जस्ता विषय कुनै न कुनै रुपमा पत्रकारितासँग जोडिंदै छन्। त्यसले सिर्जना गर्ने प्रभावहरु विगतको तुलनामा अझ व्यापक हुँदै छन्। त्यसैले पनि पत्रकारितामा ‘इथिकल प्राक्टिस’ एक अहम् विषयका रुपमा छलफलमा आउन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसमाथि बहस हुन थालिसकेको छ। नेपालमा पनि यसप्रति सचेतन बहस गर्ने समय भैसकेको छ। प्रविधिको नवीनतम् विकाससँगै परम्परागत सञ्चार माध्यमको भविष्यमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भैरहेको आजको समयमा प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै पत्रकारिताको अस्तित्व रक्षाका निम्ति सबै पक्ष गम्भीर बन्न र सामूहिक पहलकदमी लिन जरुरी छ। 

सञ्चार माध्यम रहेनन् भने पत्रकारिता रहँदैन। पत्रकारितामा सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको आत्मसात भएन भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्छ। सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक स्वामित्व यसको लगानीकर्तामा रहने भएपनि विषयवस्तुमाथिको स्वामित्व सार्वजनिक हो। यसको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र जीवन्तता आमचासो र साझा सरोकारको क्षेत्र हो। यो व्यवस्थापन वा सरकारको मात्र नभई पत्रकार स्वयंको पनि उत्तिकै चासो र सरोकारको विषय हो।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ।)