अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अब एमालेको कुनै पनि कमिटीको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने

अब एमालेको कुनै पनि कमिटीको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने


काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ।

पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने। कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

कार्ययोजनामा आगामी ११औँ महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पुर्‍याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने भएको छ। कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरुको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ।

पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ।

कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ।

पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।