काठमाडौं-सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भनिएकाे छ।

जहाँ भनिएको छ, ‘योनिक तथा लैगिंकक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ।’

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ।

अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने भनिएको छ ।

संविधान अनुसार २०७५ सालमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भएको थियो । तर, संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेको ऐन अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

यही बेला सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने विषय समावेश गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १३ औं बुँदामा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी विषय छ ।

जसमा नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिस्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने भनिएको छ ।

जसअनुसार सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थान र मुलप्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।

दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, मधेशी, थारु, मुस्लिम समुदायको पहिचान भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच दिलाउने वाचा गरिएको छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार काम भए उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोगका साथै आधुनिकीकरण गर्न स्रोत, साधन र सिप उपलब्ध हुनेछ ।

अपांगता भएका नागरिकको सर्वाङ्गिण विकास र हकहितका लागि विशष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने भनिएको छ । अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने वाचा छ ।

राज्यका सबै अंगमा आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिंग, संस्कृति, परम्परा, पेशा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु समुदायको उत्थान र विकासका साथै महिलाको मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।