काठमाडौं-सरकारले नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने भएको छ। मंगलबार सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र अनुसार आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने र विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख जनाएको हो।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धालाई आमूल सुधार ल्याउने भनेको छ। जसमा दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ।

सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरणमाथि थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै सरकारी र निजी विद्यालयबीचको खाडल न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।

निजीक्षेत्रको शिक्षालाई समेत सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रितमा जोड दिन पहल गर्ने भनिएको छ । सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारउन्मुख बनाउने भनेको छ । विश्वविद्यालयहरुको पुनर्संरचना गरी अनिवार्य रूपमा शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराउने प्रतिबद्धतापत्र जनाएकाे छ ।

साथै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ विदेश जाने दर घटाउने सरकारी प्रतिवद्धता छ । यसका साथै शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलीय आवद्धताबाट पूर्णतः निषेध गरी विश्वविदालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुईवटा मोडेल विद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिने समेत बताइएको छ ।