अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

कोशी प्रदेशमा ‘अबको युद्ध, दुर्व्यसनविरुद्ध’ अभियान सुरु, मुख्यमन्त्री कार्कीबाट शुभारम्भ

कोशी प्रदेशमा ‘अबको युद्ध, दुर्व्यसनविरुद्ध’ अभियान सुरु, मुख्यमन्त्री कार्कीबाट शुभारम्भ


विराटनगर-कोशी प्रदेशमा ‘अबको युद्ध दुर्व्यसनविरुद्ध’ भन्ने अभियान सुरु गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अभियान सुरु गरेको हो।

कोशी प्रदेशभित्र दुर्व्यसनको अवस्था भयावह हुन थालेपछि यो अभियान सुरु गरिएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले दुर्व्यसन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखी अभियानलाई अगाडि बढाउन प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग सहकार्य गरेको हो।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अभियानको आज शुभारम्भ गर्नुभएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक समारोह बीच यो अभियान शुभारम्भ गरिएको हो। अभियानको सुरुवात गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले साझेदारी र सहकार्यका माध्यमबाट दुर्व्यसनविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिएको बताउँदै यस्ता अभियानहरू सरकार एक्लैले मात्रै गरेर सफल नहुने बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक अभियन्ता, सरकार जनप्रतिनिधिहरुको सहकार्य र एकताबाट नै यो समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। दुर्व्यसनीको अवस्थाको भयावह हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले प्रदेश सरकार कानुनी र र आर्थिक प्रबन्ध गरेर यसका काम अगाडि बढाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा आफूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा म अघि बढ्छु जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरुवात गरेर प्रदेशमा दुर्व्यसन र कुलत न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीले राम्रो काम सुरुवात गरेका थियौँ। तर त्यो राजनीतिक कोपभाजनमा पर्यो ।’ मानिसहरु बसाई सरेर गाउँबाट सहर छिर्छन् तर दुर्व्यसनको लत सहरबाट गाउँतर्फ छिर्न थालेको चर्चा गर्दै उहाँले यसका लागि सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजन अधिकारीले कार्यक्रमको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम सुरुवात गर्नु अघि इटहरी नगरमा झाँकी सहितको र्याली निकालिएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो।