विराटनगर-कोशी प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीच देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरकारबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको छ।

कोशी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमार्फत यस्तो छलफल आरम्भ गरिएको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश तहले सवारीकरको किसिम र दरमा भएको दोहोरोपन हटाउने विषयमा छलफल भएको भएको हो। त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको पहिचान नामाकरण, आयोजना तर्जुमा र योजना बैंक सम्बन्धी विषयमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा पनि छलफल भएका छन्।

स्थानीय तहमा हुने सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन र कर्मचारी बढुवा लगायतका विषयमा पनि समन्वय परिषदको बैठकमा छलफल भई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, यसको अवधारणा साथै यसको लाभका विषयमा पनि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यस्तै आगामी वैशाख १८ र १९ गते हुने लगानी सम्मेलन र यसबाट स्थानीय तहले लिन सक्ने लाभ परियोजनाको सोकेसिङका बारेमा पनि बैठकमा छलफल र निर्णय भएको छ।

परिषद् बैठकमा अघिल्ला बैठकहरूमा भएका छलफल र त्यसका कार्यान्वयनको अप्ठ्यारोको बारेमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले प्रकाश पार्नुभएको थियो।

कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भए देखि अहिलेसम्मको यो सातौं बैठक हो। समन्वय परिषदको बैठकमा प्रदेश सरकारले गरेका काम त्यसबाट स्थानीय तहलाई परेको अप्ठ्यारो साथै स्थानीय तहले गरेका काम र त्यसबाट परेको प्रभाव र अवरोधको बारेमा छलफल हुने गर्दछ। मङ्गलबारको बैठकमा स्थानीय तह र सरकारसँग जोडिएका १० वटा एजेन्डामा छलफल भएका थिए। बैठकका सदस्य हरूले स्थानीय पालिकाले भोगेका समस्याहरूका बारेमा आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए। कतिपय सदस्यले करको दोहोरोपनाले अप्ठ्यारो भएको र पहुँच हुनेले केन्द्रबाट नै पत्र ल्याएर स्थानीय तहलाई कर नउठाउन दबाब दिने गरेको समेत बताएका थिए।