काठमाडौं-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिनुभएको छ।

यातायातमन्त्री दाहालले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेमा उठेका कतिपय विवाद अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री दाहालले  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यातायात क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेशन’का लागि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसक्यौँ। यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गएको छ। प्रदेशको मन्त्रीहरू सहित बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अहिले नै पुनर्विचार हुन सक्दैन।’

२०८२ साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय लिइएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा गएर अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो ।

मन्त्री दाहालले अदालतले लिपिका बारेमा निर्णय दिइसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘हामीले अङ्ग्रेजीमा भनेका छौँ, अरू कुनै दोस्रो, तेस्रो भाषामा होइन। अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ, कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अङ्ग्रेजीमा राखेका हुन्छन् । यो विषय सदनमा पनि कुरा उठेर, अदालतमा पनि कुरा उठेर, जसले रिट हाल्नुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिइदिइसकेको छ। त्यही भएर यो टुङ्गिसकेको विषय हो।’

विसं २०८० साल वैशाखमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी वा अङ्ग्रेजी लिपिमा वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मोटरसाइकलको हकमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३ हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

त्यो रकम महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको बताउँदै यातायातमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्कको हकमा त्यो कानुनमा नै उल्लेख भएको विषय हो। बेग्लै विषय भएकाले त्यो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्त्रालय र विभागसँग मात्रै पनि सम्बन्धित विषय हुँदैन। महँगो रहेछ भन्ने कुरा सरकारले महसुस ग र्‍यो भने निर्णय गरेर सरकारले पुनर्विचार गर्न नसकिने नै होइन, तर अहिले पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ।’