प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव हटाउने स्पष्ट नीतिसहित अघि बढेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले कमजोर बनाएको भन्दै अब सुधार अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नै हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” का रूपमा काम गरेका छन्। ‘योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनायो।’

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा आएको सरकारले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन निर्माण गर्न नसकेर नभई नीतिगत सुधारका रूपमा लिएको स्पष्ट पारे। चाहने हो भने ठूला संगठन बनाउन सकिने भए पनि त्यसले न शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने न कर्मचारीको सम्मान जोगाउने विगतले देखाइसकेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला निषेध गर्ने नीति लागू गरिएको बताएका छन्। यसले कसैको अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बलियो बनाउने उनले दाबी गरेका छन्। साथै, नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन,’ उनले उल्लेख गर्दै शिक्षालयमा जिम्मेवार र विचारप्रधान राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रमा जनसेवामुखी संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले यो अभियान कुनै दलविरुद्धको नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजान शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार जनचाहनाअनुसार अध्यादेशमार्फत यस्ता विकृतिहरू हटाउने काम सुरु गरिएको छ। ‘परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार जनताको हितका लागि प्रतिबद्ध छ र सबैको साथ र विश्वास आवश्यक छ।’