काठमाडौँ-संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका हुन्। 

उनकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ। उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने बताए। तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उनको तर्क छ।

शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेको र अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेको उनले उल्लेख गरे । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ। 

उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उनको आरोप छ। उनले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गरे। 

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादित रहेको उनले बताए ।