काठमाडाैँ-मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णय गरेकाे छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय सिंहदरबारमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णय गरेकाे हाे।

बैठकले प्रत्यायोजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले सैनिक सेवा छैटौँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

यस्तै बैठकले नेपाल सरकार कार्यजन नियमावली २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रअङ्गत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको समेत गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने र काठमाडौंबाट विस्थापित सुकुमबासीलाई पुनर्स्थापना खर्च दिने समेत निर्णय पनि गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय

१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । 
३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।