अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीसहित ४९ जनामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस

पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीसहित ४९ जनामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस


काठमाडौं-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा विभिन्न क्षेत्रका ४९ जना व्यक्तिको भूमिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित जेनजी अभियन्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद, पूर्वपत्रकार, युट्युबर, कन्टेन्ट क्रियटर तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री, समाचार तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूको नाम अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको हो।

अनुसन्धानको सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला र हेमराज थापालगायतका नाम समावेश छन्।

त्यस्तै विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल तथा निश्चल बस्नेतलगायत पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

आयोगले ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईँ, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीको भूमिकाबारे पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाएको हो कि होइन, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर परेको हो कि होइन तथा मानवीय र भौतिक क्षतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हो कि होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। दोषी देखिएमा मात्रै कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।