काठमाडौँ-सरकारले कर प्रणालीलाई थप डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आफ्नै ई–बिलिङ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारकै सफ्टवेयरबाट बिल काट्ने व्यवस्था अघि सार्ने तयारी गरेका हुन्।

हाल बिल बिजक जारी गर्ने कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत निजी भेण्डरले बनाएका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब भने सरकारले आफ्नै सफ्टवेयर विकास गरी कर उठाउने संस्थाहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

सरकारले मुख्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट बिललाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न यस्तो कदम चाल्न लागेको हो। हालसम्म ई–बिलिङ प्रणाली केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध भए पनि साना व्यवसायीहरू महँगो सफ्टवेयर, फरक–फरक इन्टरफेस र प्राविधिक झन्झटबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्।

निजी भेण्डरमा निर्भर रहँदा बिल हटाउने, रकम घटाउने, अपडेट नपाउने तथा व्यापारिक तथ्यांक दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको सरकारको बुझाइ छ। त्यसैले अब सरकार आफैंले आधारभूत सफ्टवेयर बनाएर साना करदातालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।

सरकारी सफ्टवेयर आएपछि व्यवसायीको लागत घट्ने, बिलको विवरण सिधै सरकारी सर्भरमा रहने र कर चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मोबाइलबाटै भ्याट बिल काट्न मिल्ने सुविधा समेत उक्त प्रणालीमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ।

हाल साना व्यवसायीले बिलिङ सफ्टवेयर खरिद गर्दा २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। साथै वार्षिक नवीकरण शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी निःशुल्क सफ्टवेयर उपलब्ध भएमा साना करदाताको आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सफ्टवेयरलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीसँग जोड्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्राविधिक क्षमता, हार्डवेयर र सरकारी डेटा सेन्टरको संरचना सुधार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।