काठमाडौं -संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेपछि यसको भविष्य के हुने भनेर बहस सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने नगर्ने जानकारी आज दिने भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
उनले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ।