नेपालको शिक्षाको स्थिति गम्भीर बहसको विषय हो । नीतिगत तहदेखिनै सुधार गर्नुपर्ने सवालहरू धेरै उठेका छन् । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै समस्यालाई नयाँ शिक्षा ऐनले व्यवस्थित गर्छ भन्ने सरोकारवालाहरू धेरै छन् ।

देश संघीयतामा प्रवेशसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान लागू भएपछि २०७२ पछि कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षामा गइसकेपछि हिसानले कक्षा ११ र १२ को संरचनालाई मात्र सिमित नगरी उच्च शिक्षाको नेतृत्वलाई आवश्यकता महसुस ग¥यो र उच्च शिक्षालाई पनि समेट्ेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने अठोट गर्‍यो । विद्यालय शिक्षाका जुन खालका समस्या र चुनौतीहरू छन् उच्च शिक्षाका समस्या र चुनौतीहरू फरक हुने भएकाले निजी क्षेत्रका चूनौतीहरू एवं नीतिगत कुराहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले हिसानमा करिब १ हजार ५० शिक्षण संस्थाहरू आवद्ध रहेको एक सवल र मजबुत संगठन बनेको छ ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गए पनि त्यसको व्यवस्थापन, परीक्षा, पाठ्क्रम, शिक्षक÷कर्मचारीको दरबन्दी लगायत विविध कुरामा अलमलिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तरको एकरूपता ल्याउनु पर्ने चुनौती पनि छ । यसमा केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग मिलेर हिसानले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुका सफल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । उनीहरूले प्रयोग गरेको पाठ्यक्रम, प्रविधिहरू, पढाउने तरिका, आवश्यक जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको प्रक्षेपण लगायतका विषयलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न, पठनपाठनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । शिक्षण विधिमा AI (Artificial Intelligence), Hybrid (Physical and Virtual) आदि मोडलमा पठनपाठन र अनुसन्धान गर्ने, स्टेम ९क्त्भ्ः० आधारित कक्षा ६ देखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, खोज, अनुसन्धानमुलक शिक्षण विधिका साथै विद्यार्थी केन्द्रित (Student Centered) शिक्षालाई जोड दिनु पर्दछ ।

“उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै” भन्ने हिसानको नारालाई राष्ट्रव्यापी बहस गर्नु जरुरी छ । जसरी भारत, बंगलादेश, दुबई, सिङ्गापुर, मलेसियाआदि जस्ता देशहरूमा स्ट्रेलियन,अमेरिकन, युकेका विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्, त्यसैगरी नेपालमा पनि विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई शिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि विदेशी लगानी (FDI) मार्फत लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । यसले ती विश्वविद्यालयहरूसँग नेपाली विश्वविद्यालयहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्छ भने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालमा पढाउन आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’को रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ ।

शिक्षामा राज्यले मात्र लगानी गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा मात्र हामीले नेपालमै गुणस्तरीय र विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं । मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति परिपूर्ति गर्न सक्छौं । नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी वार्षिक रुपमा विदेशिने लाखौं युवा विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै अवसर दिन सक्यौं भने मात्र नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रले केही योगदान पुर्‍याएको ठहरिन्छ । अन्तमा, आसन्न प्राज्ञिक बहससहितको हिसान अधिजेशनमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्यमन्न्त्री, विशिष्ठ अतिथिज्यूहरु लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरुलाई हिसान केन्द्रिय समितिको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु ।

यस आठौं महाधिवेशनले शिक्षामा रहेका चुनौती र सम्भावनालाई वृहत छलफल गरी आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै नेपालको शिक्षालाई सुधार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन नयाँ जिम्मेवारी र अठोटका साथ यस प्राज्ञिक वहसले नेपालको शिक्षामा नयाँ सोच तथा कार्यदिशा तय गर्न सकोस् भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ म बिदा हुन्छु ।
–हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्माले काठमाडौंमा २५ चैतदेखि सुरु भएको आठौं महाधिवेशनका अवसरमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।