काठमाडौँ-राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक नरोकेकाले शीघ्र आउने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाका सांसदले उठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले केही विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले केही दिन विधेयक स्थगन गरिएको बताउनुभयो। शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार यही असार १५ गतेभित्र सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयसीमा थियो।

विद्यालय शिक्षा विधेयक विभिन्न समयमा भएका सम्झौता समेट्ने गरी अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक शिक्षक महासङ्घसँग भएको नौ बुँदे सहमतिअनुसार केही विषय सम्बोधन भइसकेको र महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।

महासङ्घसँग भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश विषय आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिएको शिक्षामन्त्री पन्तले जानकारी दिनुभयो। यो विधेयक आउँदा शिक्षकले मात्रै नभई देश र जनताले जित्ने भएकाले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा केन्द्रित गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

शिक्षा क्षेत्र मुलुकको विकास र प्र्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको आवश्यकता बोध गरी सरकारले आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आवका लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ रु.२ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, रु.७ अर्ब ४७ करोड सहरी विकास मन्त्रालयले विद्यालयको पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

शिक्षाको बजेट स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने भएकाले कुनै असन्तुलन नभएको उहाँको दावी थियो। शिक्षामा २० प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण क्रमशः बन्ने शिक्षामन्त्री पन्तले उल्लेख गर्नुभयो।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पन्तले शिक्षा विधेयकमा महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फ मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो । महासङ्घसँग आफूले नियमित रूपमा छलफल गरिरहेकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

निःशुल्क शिक्षाका लागि आगामी आवमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको, दिवा खाजालगायत कार्यक्रम अगाडि सारिएको उहाँको कथन छ। यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकको शैक्षिक सुधार, शैक्षिक वातावरण बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको मन्त्री पन्तले उल्लेख गर्नुभयो।