काठमाडौं- नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको नीति र विधिको बहस अनलाइन (सामाजिक सञ्जाल)मा होइन मूल लाइन आसन्न विधान महाधिवेशनमार्फत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमालेमा नेता-कार्यकर्ताबीच जारी नीति र नेतृत्वको बहसका सन्दर्भमा एमाले पार्टी मुख्यालय च्यासल, ललितपुरमा सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता गौतमले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो।

पार्टी निर्माण सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने बहसले नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता गौतमले भन्नुभयो, ‘विधान महाधिवेशनः विधि र नीति निर्माण गर्ने थलो हो, नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो होइन। पारित विधि र नीति अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गरिने भएकाले अहिलेको बहसलाई अन्यत्र नमोडौं।’

‘भदौं २० देखित २२ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशन पार्टीको नीति र विधि बनाउने महत्वपूर्ण थलो हो। नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो होइन। पारित विधि र नीति अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तदनुरुपको नेतृत्व निर्माण गरिन्छ। त्यसैले नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर अहिले बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन्’, पार्टीको दशौं महाधिवेशनको नेतृत्व छनोटको प्रसंगलाई प्रष्ट्याउदै नेता गौतमले भन्नुभयो, ‘पार्टी विधान र नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि नेतृत्वमा दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुने कुरा सत्य होइन। दशौं राष्ट्रिय महाधिवेनशको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित केन्द्रीय किमिटिको अन्तिम बैठकले प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था हटाउन महाधिवेशनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई आधार मानी महाधिवेशनले दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएको कुरा सर्वविधितै छ।’

‘पार्टी लेखा परिक्षण आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्प कँडेल दुई पटक आयोगको अध्यक्ष भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसै निर्णय बमोजिम पुनः तेस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो। केही विधिव्यत्ताहरु महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान र नियमावली आयोगमा लागु हुँदैन भन्ने आधारहिन, तत्थ्यहिन बहसमा ओर्लनु भएको छ।

एमाले सम्बद्ध कुनैपनि आयोगहरुको लागि बेग्लै विधान र नियमावलीको व्यवस्था छैन। केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि कार्य सम्पादन नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ’, पार्टी स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहनुभएका नेता गौतमले थप्नुभयो।

पार्टीको नियमावली २०५७ (चौथो संशोधन २०७८ सहित) परिच्छेद ७ को व्यवस्था बमोजिम विधान संशोधन तथा फरक मत उपरको छलफलको व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएका नेता गौतमले ७० वर्षको एजबारको कुरा प्राविधिक विषय भएको दाबी गर्नुभयो। ‘जसलाई पनि केन्द्रीय कमिटिकै बैठकद्धारा स्थलन गरिएको अवस्था विद्यमान छ। विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्तावमा यि कुराहरु समेटिएनन् भने ति छलफलमा आउनै सक्दैनन्। अर्थात् नियमावलीको नियम २२ को विधान संशोधन तथा फरक मत उपर छलफल गर्ने गरि छुट्टै विधान संशोधन सम्बन्धि पुरक प्रस्ताव बनाएर जानुको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो विधानको धारा ८९ बमोजिम विधान महाधिवेशन हुनु भन्दा सामान्यया एक महिना अगावै केन्द्रीय किमटिले प्रदेश तथा स्थानीय कमिटिमा विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो।