स्याङ्जा – गत स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने ९१५ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । सो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी खर्च विवरण पेश नगर्ने स्याङ्जासहित देशैभरिका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

पाँच नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा नगरपालिकातर्फ प्रमुख–उपप्रमुखमा १७ र गाउँपालिकातर्फ अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा २४ जनाले मत परिणाम आएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा नबुझाएपछि जरिवाना तोकिएको हो ।

त्यस्तै वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य तथा खुला सदस्यतर्फका आठ सय ७४ जनाले खर्च विवरण नबुझाएसँगै जरिवानामा परेका र खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदरवारको नाम र जरिवाना रकमसहित निर्वाचन अयोग नेपालको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख गरी पाँच, चापाकोट नगरपालिकामा पाँच, पुतलीबजार नगरपालिकामा एक, भिरकोट नगरपालिकामा तीन र वालिङ नगरपालिकामा तीन जनालाई रु चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको हो ।

त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्षतर्फ अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा चार, आँधीखोला गाउँपालिकामा चार, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा तीन, फेदीखोला गाउँपालिकामा दुई, बिरुवा गाउँपालिकामा पाँच र हरिनास गाउँपालिकामा छ जनालाई रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना निर्वाचन आयोगले तोकेको छ ।

त्यसैगरी वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य तथा खुला सदस्यमध्ये गल्याङ नगरपालिकामा एक सय ३४, चापाकोट नगरपालिकामा १४१, पुतलीबजार नगरपालिकामा एक सय, भिरकोट नगरपालिकामा ८१ र वालिङ नगरपालिकामा एक सय नौ जनालाई जनही रु दुई लाख जरिवाना तोकेको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्यतर्फ अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा ४७, आँधीखोला गाउँपालिकामा ६४, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ३६, फेदीखोला गाउँपालिकामा २४, बिरुवा गाउँपालिकामा ६४ र हरिनास गाउँपालिकामा ७४ जनालाई जनही रु एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयबमोजिम गत साउन ३१ गते सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिए पनि उक्त समयभित्र चित्तोबुझ्दो स्पष्टीकरणरण नआएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सात दिनको अवधिभित्र स्पष्टीकरण नआएको, आए पनि ढिलो गरी आएकाले जरिवानामा परेका आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको सात दिनको अवधिमा उम्मेदवारले आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गरेकामा सो स्पष्टीकरणको ब्यहोरामा कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला बाहिर रहनुपरेको, निर्वाचन हारेपछि निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको, विविध कारणले पेश गर्न नसकेको, बिरामी परेकोलगायतका विषय स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको र उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको पाइएको निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।