काठमाडौं – राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले संघ र प्रदेश सरकारले विकासको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानका निम्ति बिनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चार बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविश्कार गर्ने प्रतिभाशाली जनशक्ति निर्माण गर्न संघ र प्रदेश दुवै सरकारले बिकास बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानका निम्ति बिनियोजन गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ।

फेसबुकमार्फत लेख्नुहुन्छ, ‘अनुसन्धान, नवप्रबर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक बर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याइयोस् । र, अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार कोषमा राखियोस् । सो, कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिलाई आबश्यक अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र अविष्कार गर्न सहयोग गरियोस ।’

स्टाटसमार्फत उहाँले आविष्कार कोषको रकम परिचालन गर्न छुट्टै खरिद ऐन निर्माण गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । स्टाटसमा उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नविनतम सोच भएका नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्बजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै अनुसन्धाननबप्रबर्तन र आविष्कार प्रबर्धन, सन्चालन तथा खरिद ऐन बनाइयोस । र, आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुबर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति-नियम बनाईयोस् ।’

उहाँले नवउद्यमीका लागि सरकारले सजह रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि माग गर्नुभयो । नवउद्यमीलाई अनुमति, लाइसेन्स वितरण गर्न नव उद्यमी प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्राइवेट तथा मुनाफा वितवरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र खोल्न विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले व्यवाहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले स्टाटसमा लेख्नुहुन्छ, ‘विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत ‘व्याबहारिक अनुसन्धान र नबप्रबर्तन विभाग’ खोलियोस । सो, विभागलाई देशका प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरुलाई के कसरी र कुन रुपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकार सहित जिम्मा दिइयोस ।’