काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नविकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ। 
मंगलवार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने नविकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरे लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुुरेर बसेकाहरुको समस्या ७ महिना भित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले लाइसेन्स नविकरण प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने तर लाइसेन्सको आयु २० वर्ष मात्रै भएकाले अब सरकारले १० वर्षमा नविकरण गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर चाँडै लागू गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासोहरु आएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्बबाट निर्णय गरेर अंग्रेजी,नेपाली र नेपाली र अंग्रेजी दवबै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवाग्राहीहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स सहज रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सरकारले बनाएको योजना अनुसार काम गरेर ७ महिना भित्र लाइसेन्स लिन लामो समय कुर्नपर्ने अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छौं । स्मार्ट लाइसेन्सको आयु २० वर्ष भएकाले लाइन्सेन्स नविकरण गर्ने विषयमा पाँच पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने भएकाले झन्झटिलो छ। लाइसेन्सको मिति सकिने अवस्थाको पनि अन्य गर्न र लाइसेन्स वितरणको लोड कम गर्नेगरी १० वर्षमा नविकरण गर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर अघि बढाएका छौं । केही समयपछि लागू हुन्छ । १०–१० वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गछौं । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएर गयो । त्यसमा केही आलोचना र गुनासोहरु आए । त्यसलाई पनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर अंग्रेजी,नेपाली र नेपाली र अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । मन्त्रालयले खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा रहेका छौं ।’

मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानूनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले  आगामी बजेटमा १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा रहेको बताउनु भयो ।