काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने परमादेश गरेको छ। 

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय गाडीको कर नबढाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आएको हो। 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत असारमा गरेको परमादेशको पूर्णपाठले  वायु प्रदूषणको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले गय गरेका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयन गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख रहेको छ।