काठमाडौं-उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताउनुभएको हो।

उहाँले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताउनुभयो।

‘उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कानुनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन । खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर निस्कर्ष भएको थियो । तर सरकारले ठोस रुपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन ।’

उहाँले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रुपमा पनि नमिल्ने औंल्याउनुभयो । खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।