काठमाडौं-राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो। उहाँले एक, दुई वर्षमै परिवर्तन हुने गरी विधेयक बनाउनु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले सांसदहरूले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै र विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। नीति, निर्माण गर्न आएका सांसदहरू त्यता केन्द्रित हुन नसकेका भन्दै उहाँले जनतालाई पनि आफ्नो भूमिकाप्रति जागृत गराउनुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विधि बनाउनका लागि हाम्रा विधेयकहरू एक, दुई वर्षमै परिवर्तन गर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रो अध्ययन सीमा के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले । कुनै देशमा अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने। हामीले ६/७ पटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल चलाउनुपर्ने स्थितिमा आउने। यसकारण गहिराइमा गएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव विधेयकहरूले त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि। तर ती हेर्ने हाम्रा विधेयकहरूलाई फुर्सद नै हुँदैन। हामीले भोट माग्ने बेलामा नै व्यक्ति, व्यक्तिलाई चाहिने चिज तथास्तु भनेर भोट जितेका छौँ, के गर्दा भोट आउँछ। भूमिका भोलि के हुने हो भन्ने थाहा छैन। भोट पाउने भएपछि जे पनि तथास्तु भनेको छ। अनि जितेपछि त त्यही माग गर्छ। मेरो सांसद सदन चलेको बेलामा मेरो गाउँमा आउनुभयो भन्दा खुशी हुन्छ एक जना नागरिक। मेरो विधायक सदन चलेको बेलामा किन आयो भनेर प्रश्न कसैले गर्दैन। यहाँ बस्यो भने फर्केर नआउने भनेर भोट दिँदैन भोलि। यस्तो खालको बनायौँ हामीले। कसलाई दोष दिने ? जस्तो समाज छ त्यसको ऐना हो हामी प्रतिनिधिहरु पनि। तर अगुवाइ गर्ने पार्टीले, जनप्रतिनिधिले चेतना सघाउने। हाम्रा भूमिका फरक हुन्, यसकारण भोट दिनुस् भन्नेतिर जान हामी अझै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ ।’

उहाँले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । संघले अधिकारहरू आफूलाई मात्र राख्नु नहुने उहाँको भनाई छ । यसतर्फ सबैको खबरदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँ बलियो होइन कसरी स्थानीय तहलाई  बलियो बनाउने ? प्रदेशलाई ? बढी त जिम्मेवार त्यता बनाउँदै विधि निर्माण गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संघ केन्द्रीत हुनुपर्छ। मैले पैसा बाँडेर म नै त्यहाँ हुन्छु भन्ने कुरा सोच बनेपछि अधिकार त्यहीँ राख्ने कुरा। विधि बनाएर सिस्टमले चलाइदियो भने त्यता जानै पर्दैन । हामी त्यता गएनौँ। यसकारणले बिग्रिराखेको छ यो कुरालाई हामी निरन्तर खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। जिल्ला समन्वय समिति कि कामकाजी बनाएर राख्नु प¥यो। कि भने हटाइदिए हुन्छ। निर्वाचन हुँदै जाँदा खेरी नभएर जिल्ला समन्वय आयो भने टिकटका लागि त जोड गर्नुहुन्छ। गइसकेपछि अनि बल्ल गुनासो हुन्छ। म कस्तो अधिकार भएको ठाउँमा जाँदैछु, म त्यहाँ दावा गरौँ कि नगरौँ पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने। माथि पनि पाइएन, जिल्लामा पनि पाइएन यही जिल्ला समन्वयमा जाऔँ भन्यो गएपछि त केही रहेनछ भनेर अनि बल्ल हुन्छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ कि छैन अलिकति बहस गर्नुपर्थ्यो। हिजो पनि कसरी, किन राखियो ? राखेपछि कामकाजी बनाएर राख्नु प¥यो । नभए नराख्दा हुन्छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय संरचनामा गएपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरू कम हुने र पालिकामा जाने भनिए पनि अहिले जिल्लामा झनै धेरै कार्यालयहरू थुप्रिएका बताउनु भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै आफू मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा थुप्रिएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।