काठमाडौं-नेकपा एमाले, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका सवैले विभेद रहित रुपमा न्याय, सम्मान र राहत पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले पीडितहरुका माग जायज रहेको भन्दै राज्यले विना विभेद न्याय दिन सक्नु पर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका सन्तानको उच्च शिक्षा तथा योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि पनि राज्यले दायित्व बोध गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो।

नेता दाहाल सहित पीडितहरुले नेकपा एमाले प्रतिनिधी सभाका सचेतक महेश बर्तौलासँग संयुक्त छलफल पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा सचेतक बर्तौलाले ले पीडित सुरक्षाकर्मी तथा परिवारको माग संवोधनका लागि एमालेले पहल कदमी लिने समेत बताउनुभयो।

२०७५ साल माघ १५ गते सशस्त्र प्रहरी बलको अठारौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहि द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्नु भएको थियो।

पीडितहरुको ज्ञापन पत्र बुझे पछि नेताहरुले द्वन्द्वमा परि ज्यान गुमाए तथा घाईते भएका राष्ट्रसेवकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्य एमालेको सरकारलेनै गरेको भन्दै राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाले सशष्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले उचित राहत र सम्मान पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न दल तथा पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गरएको हो । द्वन्द्वको समयमा २ हजार ९ सय ९५ सुरक्षाकर्मीले शहादत प्राप्त गर्नका साथै ७ हजार भन्दा बढी घाइते भए पनि उनीहरु प्रति राज्यले विभेद पूर्ण व्यभार गरेको संस्थाले जनाएको छ।

संस्थामा आवद्ध परिवारहरुले ऐनका कतिपय व्यवस्थालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा पूर्वाग्रही रहेको भन्दै मुख्य दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संस्थाकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले सहादत प्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई प्रारम्भिक र अन्तरीम राहत मात्र दिएर राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेको बताउनुभयो। राज्यकै पक्षबाट लडेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई मृत्यु पछि समेत अपमान गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उहाँको भनाई छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले आफुहरुको माग संवोधन गर्न नसके छुट्टै संयन्त्र बनाएर भए पनि द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग संवोधन गर्नु पर्ने उनीहरुका आफन्तहरुको माग रहेको छ। सहिद सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रारम्भमा प्रोत्साहन राहतको रुपमा साढे ७ लाख र त्यस पछि अन्तरीम राहतका रुपमा अढाई लाख दिईए पनि न्याय र सम्मान दिन नसकेको परिवारको गुनासो छ।

द्वन्द्व पीडित सुरकर्मी परिवारकका रीता सेन, नन्दा श्रेष्ठ, शोभ श्रेष्ठ, एकमायाँ विक, घाईते रणवीर लावती लगायतको टोलीले एमालेका नेताहरुका साथै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायत अन्य नेताहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । यस अघि समेत आफुहरुको माग सुनुवाईका लागि विभिन्न निकायमा धाई सकेको भन्दै पीडितहरुले आफुहरुलाई निरन्तर अपमान र विभेद गरेर थप पीडित नबनाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।