काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) की वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्। नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताएकी हुन्।

चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणाली र जलवायु न्याय एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताइन्। उनको सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

भण्डारीले हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन्,’ उनले भनिन्। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनका अनुसार गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताका आधारमा विकसित हुँदै आएको उल्लेख गरिन्। विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याइन्।

राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्। फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्।