विराटनगर-नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले कोशी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन हालै ल्याइएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन’ अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। 

नेकपा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र पठाइ अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको हो। सो अध्यादेश प्रति नेकपा एमाले संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ।

 ‘सरकारले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न कुनै ठुला वा महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालै समस्या उत्पन्न भएमा र अध्यादेश जारी नगरी हुँदै नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने सिद्धान्त र मान्यता रहेको तथ्य तपाईँलाई अवगत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरूमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नु भएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’, एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने स्वेच्छाचारी ढङ्गले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा समावेश गरिएको भन्दै एमालेले थप आपत्ति जनाएको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा माघ ६ गते जारी भएको अध्यादेश नं ७ कुनै अर्थमा मूल्य मान्यता र आवश्यकता अनुरूप नदेखिको एमालेले स्पष्ट पारेको छ। यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचना प्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने एमाले संसदीय दलले स्पष्ट पारेको छ। 

सो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन एमालेले माग गरेको छ। 

अध्यादेशले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका नेतालाई पदाधिकारीको परिभाषामा थप गर्दै गाडी सुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।