काठमाडौं-अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप र भविष्यबारे रोचक प्रश्नोत्तर भएको छ ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले आयोजना गरेको ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित एक सत्रमा दुई नेताबीच विश्व व्यवस्थामा देखिएको परिवर्तन, बहुपक्षीय सहकार्यको भविष्य र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय साझेदारीको आवश्यकताबारे छलफल भएको हो ।

समिटको ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन चोइस’ शीर्षकको सत्रमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर प्रमुख वक्ता र अर्थमन्त्री वाग्ले अतिथि वक्ताका रूपमा थिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा बहुपक्षीयतालाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्दै पछिल्ला वर्षमा त्यसको आधार कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरे ।

उनले व्यापारिक गुटको विस्तार र विश्वव्यापी विखण्डन बढिरहेको अवस्थामा विपत्‌ प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सकिने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखे । 

वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विभिन्न प्रयासलाई औपचारिक संस्थागत संरचनाले बलियो बनाउनुपर्ने हो वा साझेदार मुलुकबीचको समझदारीका आधारमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुने हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । 

‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ ?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रश्न गर्दै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यले कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विषयमा जयशंकरको धारणा मागे । 

जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकमा देशहरू औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक सहकार्यमार्फत अघि बढ्न आकर्षित हुँदै गएको बताए ।

उनका अनुसार औपचारिक संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने क्रममा आपसी वार्ता, प्रशासनिक प्रक्रिया, आर्थिक दायित्व र नियम निर्धारणमै धेरै समय खर्च हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

औपचारिक संरचना आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा त्यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनले सबै सहकार्यलाई संस्थागत संरचनामा बाँध्न आवश्यक नरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई औपचारिक सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सहकार्यको स्वरूप विषय, साझेदार र प्रतिबद्धताको स्तरअनुसार फरक हुन सक्ने बताए । 

जयशंकरले ब्रिक्सको उदाहरण दिँदै उक्त समूहको आफ्नै सचिवालय र सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र नरहेको उल्लेख गरे । उनले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनको संरचनाबीच रहेको भिन्नतालाई औँल्याउँदै सहकार्यका सबै संयन्त्रको स्वरूप एउटै ढाँचामा अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे । 

‘तपाईंले मलाई प्रवृत्तिबारे सोध्नुभयो भने, म भन्छु, प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा बढी तदर्थ र बढी समान विचारधाराका समूहहरूतर्फ गइरहेको छ,’ भारतीय मन्त्री जयशंकरले भने ।

भारतले पछिल्लो दशकमा विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीयभन्दा फरक प्रकृतिका त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय तथा समान विचारधारा भएका मुलुकका करिब ५० वटा समूह निर्माण गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले कम प्रशासनिक भार र परिणाममुखी सहकार्यप्रति देशहरूको रुचि बढिरहेको बताए । 

यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भारतबाट प्राप्त गरेको विपत्‌ प्रतिकार्य सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए । उनले सन् २०१५ को भूकम्प र हालै रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा भएको विपत्‌का बेला भारतले केही घण्टाभित्रै सहयोग उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै नेपाल त्यसप्रति कृतज्ञ रहेको बताए । 

विश्वव्यापी तनाव, आर्थिक विखण्डन र ठूला शक्तिको बदलिँदो भूमिकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित उक्त संवादले बहुपक्षीयता, क्षेत्रीय साझेदारी र परिणाममुखी कूटनीतिबारे दुई नेताबीच विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको कुराकानीको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले :

धन्यवाद, डा. जयशंकर । तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो । तपाईंले दिनुभएका चार उदाहरण—योग, कोदो, सौर्य ऊर्जा र विपत्‌ प्रतिकार्य—मलाई लाग्छ, उत्कृष्ट थिए । चौथो विषयमा नेपालका मन्त्रीका हैसियतले म स्वयं साक्षी छु कि भारतबाट हामीले असाधारण सहयोग प्राप्त गर्‍यौँ । हालै रसुवा–भोटेकोसीमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विपत्‌का समयमा मात्र होइन, सन् २०१५ को भूकम्पमा पनि । दुवै अवस्थामा विपत्‌ आइपरेको पहिलो केही घण्टाभित्रै भारत त्यहाँ उपस्थित थियो र नेपाल त्यसप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छ ।

अब म यसलाई बृहत्तर विश्वव्यापी बहससँग जोड्न चाहन्छु । सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि, विशेषगरी व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा, हामीले बहुपक्षीयतालाई सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा हेर्‍यौँ । अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्दा, त्यतिबेला उदाउँदै गरेका क्षेत्रीय समूह—नाफ्टा, साफ्टा, आफ्टा—सबै केही हदसम्म विचलनजस्ता देखिन्थे र अन्तिम लक्ष्य क्षेत्रीयतालाई बहुपक्षीय बनाउनु थियो । अर्थात् देशहरू र क्षेत्रीय समूहहरूलाई त्यस दिशामा अघि बढ्न सुधार्दै र समय दिँदै अन्ततः बहुपक्षीय व्यवस्थासम्म पुग्ने ।

तर, यो बहुपक्षीयतालाई ठूला शक्तिहरूले आड दिनुपर्छ र पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो आड खुकुलिँदै गएको छ । धेरै विखण्डन छ, व्यापारिक गुटहरू छन् इत्यादि । तर, तपाईंले छुनुभएका क्षेत्रहरूमा पनि—विपत्‌ प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जा—के तपाईं द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र उपक्षेत्रीय तहमा औपचारिकीकरणको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यी धेरै प्रयासलाई संस्थागत गर्न यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय समूहहरूको अझ विस्तार हुन सक्छ ? तपाईंले दिनुभएका चार उदाहरणमध्ये केही त संयुक्त राष्ट्रसंघमा संस्थागत भइसकेका छन्, तर अरू भने तत्कालीन सरकारको सद्भावमा निर्भर देखिन्छन् । त्यसैले के हामीले यिनलाई औपचारिक संस्थाहरूद्वारा आड दिने ?

एक हिसाबले, के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ ? विश्वमा जे भइरहेको छ—तनाव, सङ्कट र सबैले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति—यसले गर्दा के हामी अब बहुपक्षीयतालाई क्षेत्रीय बनाउँदै छौँ ? र यो बहुध्रुवीय विश्वलाई पनि त्यस्तै प्रकारको शासकीय संरचनाले आड दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ ? तपाईंका चार उदाहरणसहित, हामीले निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि बृहत्तर सन्देश के हो ?

डा. एस. जयशंकर :

धन्यवाद। तपाईंलाई भेट्नु सधैँ खुसीको कुरा हो। औपचारिकीकरण सायद हामी सबै हुर्किएको राजनीतिक परम्परागत सोचको ठूलो हिस्सा थियो। तर पछिल्ला दुई दशकमा हामीले के देख्यौँ भने धेरै अवस्थामा देशहरू औपचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन तयार छैनन्। वार्तामै यति धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ कि मूल उद्देश्य नै कतै बिर्सिइन्छ। त्यसपछि खर्च कसले बेहोर्ने, यो कसरी चल्ने र नियम के हुने भन्ने प्रश्नहरूमा अल्झिन्छौँ। वास्तवमा, अहिले अस्तित्वमा रहेका औपचारिक समूहहरू पनि विश्वभर हेर्नुभयो भने, तिनमध्ये धेरै समस्यामा छन्। तपाईं औपचारिकीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर पहिले नै औपचारिक भइसकेका समूहहरू नै धेरै अवस्थामा संघर्ष गरिरहेका छन्।

त्यसैले म भन्छु, औपचारिक बनाउन सकिन्छ भने राम्रो, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन । तर, धेरै परिस्थिति, विषय र एजेन्डा यस्ता हुन्छन्, जहाँ त्यसलाई त्यत्तिकै अघि बढाइरहनु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ । म तपाईंलाई एउटा रोचक उदाहरण दिन्छु, जुन धेरैले तुरुन्तै ठम्याउँदैनन्—ब्रिक्स । ब्रिक्ससँग सचिवालय छैन । ब्रिक्ससँग सबैले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र छैन । त्यस हिसाबले ब्रिक्स सांघाई सहयोग संगठनभन्दा निकै फरक छ । त्यसैले म भन्छु, यो विषयमा भर पर्छ, साझेदारहरूमा भर पर्छ र प्रतिबद्धताको स्तरमा भर पर्छ ।

तपाईंले मलाई प्रवृत्तिबारे सोध्नुभयो भने, म भन्छु, प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा बढी तदर्थ र बढी समान विचारधाराका समूहहरूतर्फ गइरहेको छ । वास्तवमा, एक दिन मैले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सोधेँ, पछिल्लो दशकमा हामीले यस्ता कति काम गर्‍यौँ ? मलाई सूची दिनुहोस् । म भारतको मात्र कुरा गर्दै छु र मलाई लाग्छ, त्यो संख्या ५० को नजिक पुग्दै थियो । विभिन्न क्षेत्रमा ५० वटा फरक समूह—द्विपक्षीय होइन, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय र समान विचारधाराका समूहहरू—हामीले बनाएका छौँ ।

मलाई लाग्छ, आज मानिसहरू साँच्चै कम प्रशासनिक भार भएको र बढी परिणाममुखी काम गर्ने तरिका चाहन्छन्, न कि कुनै अत्यन्त बोझिलो र समस्याग्रस्त संरचना खडा गर्न ।