झापा– नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? यो विषयमा नेकपा एमालेभित्र गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गाउँ जिल्ला तहमा खासै छलफल हुने गरेको छैन । यस्तो बेला एमालेको झापा जिल्ला कमिटीभित्र छलफल उठाउन गरिएको हो । 

‘नागरिकको कल्याण र सामाजिक सुरक्षा नै राज्यको कर्तव्य हो, यसैका लागि राज्यको निर्माण भएको हो’, एमाले झापा जिल्ला कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम गिरीको भनाई छ । नेपाली समाज शोषण, उत्पीडन, भेदभाव, छुवाछूत रहित बन्न नसकेको विचार गिरीको छ । समाजको ऐनामा आफ्नो भोगाई कस्तो देखिन्छ ? हरेक नागरिकले सोच्नुपर्ने र गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने उहाँले राख्नुभयो ।

एमाले झापा जिल्ला कमिटीको सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभागले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गिरीले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा संवैधानिक र कानुनी रुपमा सशक्त भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको विचार राख्नुभयो । वर्गीय विभेद, लैगिक विभेद, छुवाछूत लगायत अनेक किसिमका समस्याले नेपाली समाज जकडिएको बताउँदै गिरीले भन्नुभयो, ‘कानुनमा विभेद, उत्पीडन र छुवाछूत उन्मुलन भइसकेको छ तर व्यवहारमा भइसकेको छैन । अब व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्ने कामको अगुवाइ एमालेले गर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा वृहत् अवधारणा भएको गिरीको भनाई थियो । पिछडावर्ग महासंघका अगुवा शिवशंकर शर्माको विचारमा सामाजिक विभेद सँगसँगै वर्गीय विभेद जटिल भएको बताउनुभयो । जातीय भेदभाव र उत्पीडन जसले भोगेका छन् उनीहरु आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाले पीडित वर्गको जीवन कहालीलाग्दो भएको तथ्य राख्दै शिवशंकरले भन्नुभयो,‘यो अवस्थाको अन्त्यका लागि एमालेले अगुवाइ गर्दै आएको छ । एमालेले अहिलेसम्म जति गरेको छ अरु पार्टीले भन्दा कैयौँ गुणा धेरै गरेको छ तर यो पर्याप्त छैन, एमालेले आगामी दिनमा अझ धेरै गर्नुपर्छ ।’

पूर्व जनप्रतिनिधि द्रौपदी गणेशको विचार फरक थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘यो समाजमा पद र पैसा हुनेलाई सबैले सम्मान गर्छ, विभेद गर्न सक्दैन । समाजका यावत क्षेत्रमा विभेद व्यापक छ, पद र पावरले धेरै कुरा निर्धारण गरेको छ ।’

अनेमसंघकी जिल्ला सहसचिव सीता ढुंगानाको विचारमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा राज्य चुकेको छ । उहाँले अन्र्तजातीय विवाहलाई अहिले पनि समाजको एउटा तहतप्काले स्वीकार नगरेको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो,‘नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्ने काममा एमालेले अझ सशक्त ढंगले अगुवाइ गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक विभागकी संयोजक मिना विश्वकर्माले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा प्राचीन भए पनि नेपालमा आधुनिक रुपमा यो अवधारणा एमालेले उठान गरेको बताउनुभयो । एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको अवधारणा ल्याएपछि नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषय सबै राजनीतिक दलको विषय बनेको बताउनुभयो । उहाँको भनाई थियो, ‘सामाजिक सुरक्षाको आयाम वृहत् छ, संविधान र कानुनले त्यस्ता आयाम सबैलाई सकेसम्म समेटेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको तथ्य हामी सबैका सामु छ ।’

सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभागले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा नागरिक तहमा पुगेर छलफल चलाउने उहाँले बताउनुभयो । भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको छुवाछूत र भेदभावका विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन, हरेक नागरिकलाई राज्यले खासखास किसिमको सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धमा नागरिकका आवाज सुन्न र राज्यलाई नीति निर्माणमा सघाउन हाम्रो विभागले ‘आँगनमा एमाले’ कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरेको छ ।’