विराटागर- कोशी प्रदेशको पुन: नामकरण गर्न सरकार र पहिचान पक्षाधरबीच सहमति भएको छ।

सरकार र संयुक्तसंघर्ष समितिको आज भएको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको हो।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगु संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी समिति बनाएको थियो।

उक्त सरकारी टोलीले आज गरेकाे  वार्तामा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्याे । आज भएको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको गरेकाे हो।

प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । त्यसको विरोध गर्दै पहिचानका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने मागसहित पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।