काठमाडौं-संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा ५४.७४ प्रतिशत बेरुजु भएको देखिएको छ।

आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङकले नेपाल सरकारका १० मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको हो।

त्यस्तै, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ। त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २।०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।

यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन्।