काठमाडौं-सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्नेलगायतका निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

त्यस्तै, मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँट प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

बैठकका निर्णयमा सडक सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण सहायता स्वीकार, पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी, मलसम्बन्धी व्यवस्था, मोही जग्गाको बाँडफाँटको समय थप तथा विभिन्न ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिसलगायत विषय समेटिएका छन्।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू–

– एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।

– न्यानो फर्टिलाइजर, बायो-स्टिमुल्यान्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश स्वीकृत गर्ने।

– टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (COP) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

– मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा टुंगो लगाउने म्याद क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।

– प्रेस काउन्सिल नेपाल २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।