काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानून कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउने गरी देशभर बहस हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले कानून नेपालमा हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको चाङ रहेको तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो। कानून निर्माण मात्रै मुख्य कुरा नभइ कानूनको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो।

उहाँले कानूनको सही कार्यान्वयन र परिपालना नहुँदा कानूनको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो। निर्माण भएका कानून व्यवहारिक र समय सापेक्ष छ कि छैन भनेर कानूनको समीक्षा गर्ने समय भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको हरेक वडामा न्यायिक मेलमेलाप केन्द्र स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले वडामा स्थापना भएका महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रका कारण मेलमिलाप गर्न आउनेको संख्या बढेको बताउनु भयो। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा निःशुल्क रुपमा मेलमिलाप सेवा दिइ रहेको उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून दिवसको अवसरमा कानूनकै विषयमा छलफल सँगसँगै कानूनका विषयमा छलफल मात्रै नभएर हामीले कानूनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने ? कानूनलाई कसरी महशुस गर्ने ? र सँगसँगै कानून बन्ने र कानूनको कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय देशैभरी हरेक संघसंस्थामा कानूनसँग जोडिएका सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि बहस हुनु जरुरी छ।  छलफल, मनन गर्नु जरुरी छ र मनन गरिएका कुराहरु व्यवहारमा उतार्नु पनि जरुरी छ । हामीले नेपालकै कानूनको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कानूनको कमी छैन, कानूनको चाङ बाग्लै छ। तर ति कानूनहरुका कार्यान्वयन हेर्ने हो भने   हामी एकदमै कमजोर छौँ त्यो दुःखको कुरा हो। र कानून बन्नु मात्रै सबै कुरा होइन, कानूनको परिपालना नगर्ने हो भने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानूनको कुनैपनि अर्थ रहँदैन। कानूनका हरेक दफा उपदफाको समीक्षा गर्नु जरुरी छ, व्यवहारिक छन् कि छैनन् र सँगसँगै के कस्ता कुरामा चुकिरहेका छौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ। अहिले निःशुल्क रुपमा मेलमिलापको सेवा दिन थालेपछि मेलमिलाप हुने संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। अहिले हाम्रो सक्सेस रेट डबल डिजिटमा पुग्दै छ। र महानगरपालिकामा मेलमिलामको लागि आएर कुर्नु पर्छ भन्दा पनि वडा वडामै मेलमिलाप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ३२ सै वडामा मेलमिलापको केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ। वडावडामा महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौँ यसले लैगिंकताको आधारमा हुने कुनैपनि हिंसामा न्यायिक समितिसम्म कुर्नु नपरोस् भनेर न्यायमा पहुँच सहज सरल र समयमै गर्नका लागि महिला सञ्जाल स्थापना गरेछौँ र त्यसको कामको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ।’

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्रचार्यले न्यायिक मनबाट न्याय दिनका लागि न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले न्याय सम्बन्धीको विषयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुविधामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले ऐनमा भएका दुविधाहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दा पीडितसँग न्यायाधीशहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा भेटघाट नहुने भएकाले सही न्याय पाउनमा समस्या हुने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, ’नजिकको मान्छेसँग पर्ने बिबादमा मेलमिलाप गर्न सकियो भने उहाँहरुको सम्बन्ध जोगिन्छ भन्ने मनशाय छ त्यसैले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले न्याय दिने गरेका छौँ । न्याय मन भनिरहँदा यहाँको जिल्ला, उच्च, सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु प्रत्यक्ष रुपमा भिक्टिमहरुसँग भेटेर कुरा गर्ने त्यति धेरै अवसर हुँदैन । बहस गर्ने बेलामा जति कुरा सुन्न पाइन्छ त्यतिामत्रै हो त्यसमा पनि बहस गर्नेहरुले आफ्नो पक्षको पक्षमा उधिएर बोलिसकेपछि त्यो कुन पक्षले के बोलेको छ त्यसैको हिसाबले न्याय दिनुपर्छ । न्यायिक मनबाट हामीले न्याय दिने हो भने न्यायिक समितिको दायरालाई अलिकति फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । ढिला न्याय दिनु नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न पनि न्यायिक समितिलाई बजबुत गर्नु आवश्यक छ । अहिले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै अधिकार क्षेत्र दुविधामा छ । यो विषयमा शंसोधन गर्नुपर्ने कुरा कानूनहरुको विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नु जरुरी छ । सही न्याय दिने हो भने हामी निष्पक्ष हुनु जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरुले विधिको शासन कायम गर्न न्यायिक मनले न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।