काठमाडौं-सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभएको छ। 

आइतबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६७औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो। आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नै नआउने गरी गर्नुपर्नेमा उल्लेखनीय रूपमा बेरुजु देखिनु उचित नरहेको बताउनुभयो।

सभामुख घिमिरेले वित्तीय अनुशासन पक्षमा प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो। सोका लागि तीन तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ। महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८०/८१ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ अर्ब ३३ करोड पुगेको  प्रसँग जोड्दै उहाँले देखिएको बेरुजुलाई समयमै टुङ्गो लगाउन कानुनमा तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार तीनै तहका सरकार, लेखाउत्तरदायी अधिकृत एवं महालेखापरीक्षकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले स्थानीयतहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै पक्षबीच कार्यसम्पादनमा सन्तुलन हुनुपर्ने बताउनु भयाे। स्थानीय तहका लागि आर्थिक कार्यविधि कानूनको खाँचो देखिएको छ भने बेरुजु फस्र्यौट गर्न तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न लेखा समितिको भूमिका रहनेमा हालसम्म पनि कतिपय स्थानीयतहमा लेखा समिति गठन नभएको अवस्था छ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो– ‘समयको विकाससँगै लेखा परीक्षणमा समेत चुनौती थपिएका छन् । त्यस्ता चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गरी अगाडि बढ्नका लागि कार्यालय आफूलाई समक्ष बनाउनु पर्दछ । सोका लागि लेखा परीक्षणमा नवीन प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूमा सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सरोकारवालाहरूको अपेक्षा अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न उनीहरूबिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, संस्थागत शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्ने र अन्य राष्ट्रका असल अभ्यासहरूको समेत अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्र कार्यालयले आगामी ५ वर्षका रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको जानकारी पाउँदा खुसी भएको छु । र उल्लिखित चुनौतीहरू समाधानका लागि उक्त योजना फलदायी हुने विश्वास लिएको छु ।’

सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष, परिषद् लगायतका संस्थाको वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा समेत यस कार्यालयले कैफियतहरु देखाउँदै आएको बताउँदै त्यस्ता संस्थाको सञ्चालन नतिजाको गहनरुपमा अध्ययन विश्लेषण गरी प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्ता संस्थाहरुको सञ्चालन खर्चमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको भुमिका समेत प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। 

सभामुख घिमिरेकाअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी सूचना प्रविधिको लेखापरीक्षण गरी सरकारी डाटाको सुरक्षा, तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्कमा पहुँच जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीमा मात्र हुने, समग्र साइवर सुरक्षा लगायतको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै आफुले सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल अडिट मेनेजमेन्ट सिस्टममा समेत समायनुकुल अध्यावधिक गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा कृत्रिम बुद्धिमताको प्रयोग सम्बन्धमा अध्ययन गरी कुनकुन क्षेत्र तथा विषयमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक  छ। 

लेखापरीक्षण कार्य आर्थिक कारोबारको परीक्षणमा मात्र सिमित नरही सरकार  नीतिहरुको कार्यान्वयन र सोको प्रभाव, जनचासो र नागरिका अपेक्षाका विषयहरु, सरोकारवालाहरुले उठान गरेका विषयहरु, सेवा प्रवाहको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, राजश्व असुलीको दायरा तथा क्षेत्र र सोबाट प्राप्त मूल्य सार्थकता लगायतका विषयहरुको समेत विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन गरेमा सोबाट संसद र सरकारका काम कारबाहीलाई समेत मार्गप्रशस्त हुनेतर्फ सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।