काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज वक्तव्य जारी गर्दै संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लागेको आरोप लगाएका हुन्।

‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ प्रवक्ता चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ चालिसेले वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ।’ 

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति भएको जनाएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ। ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने चालिसेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्। ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ,’ प्रवक्ता चालिसेले बताएका छन्। 

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

यस्तो छ कांग्रेसको वक्तव्य-

नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत् कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केबल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।

यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।

विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी ‘checks and balances’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ।

अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।

देवराज चालिसे, प्रवक्ता