काठमाडौँ-सरकारले बढी शुल्क लिने निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले कुनै पनि विद्यालय (निजी तथा सामुदायिक)ले कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताएका हुन्।

वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेलले विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना तथा वार्षिक शुल्कको नाममा बढी शुल्क लिएको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको जानकारी दिए।

नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। कानुन विपरीत कुनै विद्यालयले बढी शुल्क लिएका छन् भने कारबाही गर्न भनेका छौं। संविधानअनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।’

‘तपाईंहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्नुस्, सहयोग चाहिन्छ भने संघ सरकार तयार छ’ मन्त्री पोखरेलले भने– ‘कानुनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन।’ 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै  विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट भर्नादेखि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन्।