काठमाडौं- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतीप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रचलित कानुनअनुसार नै कर्जा असुली गरिएको र लिलामबाट आएको बाँकी रकम छुट्टै खाता खोलेर राखिएको प्रष्टीकरण दिएको छ। खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीमा अनियमिता भएको भन्दै पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो ।
बैंकले कर्जा असूली गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व तथा जिम्मेवारी अन्तर्गत रही कानुनी प्रक्रियाअनुसार कर्जा असूली गरिएको जनाएको छ। बुधबार बैंकले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने प्रचलित ऐन÷कानून, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ एवं सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार तथा यस बैंकको कर्जा असूली निर्देशिकाको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असूली गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व तथा जिम्मेवारी अन्तर्गत रही बैंकले कर्जा असूली प्रकृया अनुसार उक्त कारबाहि अघि बढाएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’

यससम्बन्धि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सिआइबीले लिलामी गर्दाको सर्तअनुसार स्मार्ट टेलिकमका उपकरण राखिएका घरको भाडा तथा बिजुलीको महशुल नतिरेको पनि बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

यस विषयमा बैंकले भनेको छ,‘ यस बैंकले मिति २०८२।०६।०३ मा ऋणी श्री स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. संग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचना बमोजिम लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको कूल रु ४ अर्ब ६० करोड बाट रु ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरणको कर्जा सूविधा चुक्ता भुक्तान भई सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेको कारणले बाँकी रकम रु ३८ करोड यस बैंकको ……. मा बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । सो रकम दूरसञ्चार सेवा सँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायत सामाग्रीहरु जडान भएका घर–जग्गा धनीहरुलाई उक्त ऋणीले तिर्न बाँकी बहाल, विद्युत महशुल लगायतका रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि रोक्का गरिएको र सो रकम सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण सहित भूक्तानीको लागि अनुरोध आए पश्चात सोही अनुरुप क्रमिक रुपमा भुक्तानी गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

बैंकले उक्त अनुसन्धान प्रकृयाका कारण बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने प्रष्ट पारेको छ।